मुरबाड-जुन्नरमधील ७९ गावे बाधित होणार
मुरबाड : माळशेज घाट परिसरात १५०० मेगावॅट क्षमतेचा वीज प्रकल्प उभारण्यात येणार असून मुरबाड आणि जुन्नर तालुक्यातील तब्बल ७९ गावे बाधित होणार आहेत तर त्यातील दोन गावांचे अस्तित्वच संपणार असल्याची भीती व्यक्त होत आहे.
राज्य सरकारने दोन वर्षांपूर्वीच या प्रकल्पाला मंजुरी दिली असून, स्थानिक ग्रामस्थ आणि तालुका प्रशासनाला अंधारात ठेवूनच मंत्रालयातून प्रकल्पाचे कागदी घोडे रेटल्याचा आरोप होत आहे. माळशेज घाटातून पुणे हद्दीतून मुरबाड तालुक्याच्या हद्दीत हे पाणी गुरुत्वाकर्षणाने आणून १५०० मेगावॅटची वीजनिर्मिती होणार आहे. पुणे जिल्ह्यातील आडोशी येथे ७.९५ दशलक्ष घनमीटर धरणाची निर्मिती करण्यात येणार आहे. ठाणे जिल्ह्यातील मुरबाड तालुक्यातील भोरांडे गावात ८.९७ दशलक्ष घनमीटर धरण उभारण्यात येणार आहे. भोरांडेतून पाणी बोगद्याने खाली टाकून टर्बाईनमार्फत ही वीजनिर्मिती केली जाणार आहे.
सरकारने जरी या ग्रामस्थांना अंधारात ठेवून प्रकल्पाला दिलेल्या मंजुरीला कडाडून विरोध करण्यासाठी मुरबाड आणि जुन्नर तालुक्यातील शेकडो आदिवासी आणि शेतकऱ्यांची महत्त्वपूर्ण बैठक जुन्नर येथील अजनावळे गावात झाली. या ग्रामसभेत १७ गावचे सरपंच, पदाधिकारी आणि तरुण कार्यकर्ते उपस्थित होते. या बैठकीत समन्वय समितीची स्थापना करण्यात आली. या समन्वय समितीचे अध्यक्ष देवराम लांडे आणि उपाध्यक्ष-सरपंच अरुणा घोटकर यांनी कडाडून विरोध करताना प्रकल्प होऊ देणार नाही, अशी घोषणा केली. आमची गावे ‘पेसा’ गावे आहेत. आमच्या ठरावाशिवाय प्रकल्प मंजूर होतोच कसा? आम्ही विकासाच्या विरोधात नाही, पण आमचे अस्तित्वच संपणार असेल तर असला विकास आम्हाला नको, असे देवराम लांडे यांनी ठणकावून सांगितले.
या प्रकल्पाच्या मंजुरीचा तब्बल दीड हजार पानांचा अहवाल इंग्रजीतून बनवण्यात आला आहे. त्यातील अवधा २० टक्के गोषवारा हा मराठीत आहे. जमिनी आदिवासींच्या घेणार पण इंग्रजीतून लिहिलेला अहवाल अशिक्षित आदिवासी वाचणार कसा, असा सवाल मुरबाडमधील सामाजिक कार्यकर्ते शरद पवार यांनी केला. या प्रकल्पामुळे पुणे जिल्ह्याच्या जुन्नर तालुक्यातील अजनावळे आणि घाटघर तसेच ठाणे जिल्ह्याच्या मुरबाड तालुक्यातील भोरांडे या गावांना जलसमाधी मिळणार असल्याची भीती व्यक्त करण्यात येत आहे. या प्रकल्पात पुणे जिल्ह्यातील जुन्नर तालुक्यातील २४ गावे आणि ठाणे जिल्ह्याच्या मुरबाड तालुक्यातील ५५ अशी एकूण ७९ गावे बाधित होणार असल्याने या गावांमधील भूमिपुत्र भूमिहीन होणार आहेत.