दर्जात्मक शिक्षण, भौतिक विकासावर भर
ठाणे : केंद्र आणि राज्य शासनातर्फे राज्यात राबविण्यात येणाऱ्या पीएम श्री शाळा योजनेसाठी ठाणे जिल्ह्यातील २०१ शाळांचा प्रस्ताव पाठविण्यात आला होता, त्यातून प्राथमिक चाचणी होऊन अंतिम निवडीत स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या १४ शाळा पात्र ठरल्याची माहिती ठाणे जिल्हा परिषदेचे प्राथमिक शिक्षणाधिकारी डॉ. भाऊसाहेब कारेकर यांनी दिली. यात ठाणे महापालिकेच्या शाळा क्र.६२चा समावेश आहे.
येत्या काळात या शाळांचा ‘आदर्श शाळा’ म्हणून विकास केला जाणार असून, दर्जात्मक आणि गुणात्मक शिक्षणासह शाळांच्या भौतिक विकासावर भर देण्यात येणार आहे. त्यासाठी जिल्ह्यातील निवड झालेल्या शाळांना कोट्यवधी रुपयांचा निधी मिळणार आहे.
राज्यातील शाळांचा सर्वांगीण विकास करण्यासाठी पीएम श्री योजना राबवली जात आहे. स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या शाळांचा मूलभूत गुणवत्तापूर्ण विकास करण्याबरोबरच त्यांच्यात आमूलाग्र बदल घडवून उच्च दर्जाचा शैक्षणिक विकास साधने, अनुभवात्मक पद्धतीने आनंददायी शिक्षण देणे हे या योजेनचे उद्दिष्ट आहे. या योजने अंतर्गत ठाणे जिल्ह्यातील १४ शाळाची निवड प्रथम टप्प्यात झाली आहे. निवड झालेल्या शाळांच्या भौतिक प्रकारच्या सर्व सुधारणेसाठी काम करण्यात येणार आहे. ठाणे जिल्ह्यातील ग्रामीण भागातील ५ शाळा, महापालिकेच्या सहा शाळा, नगरपालिका दोन, शहापूर नगरपंचायत एक अशा शाळाची निवड करण्यात आली आहे.
इमारत दुरुस्ती, स्मार्ट वर्गखोल्या, मुली, मुले तसेच दिव्यांग विद्यार्थ्यांसाठी स्वच्छता गृह, संरक्षण भिंत, सौर ऊर्जा, सायन्स लॅब, संगणक लॅब, डिजिटल ग्रंथालये इत्यादी सर्व भैतिक सुविधांसाठी शाळेच्या गरजेनुसार शासनाकडे प्रस्ताव सादरीकरण करण्यासाठी कार्यवाही सुरू आहे.
प्रथम टप्प्यात निवड झालेल्या शाळा
जि.प. शाळा डोहळेपाडा, भिंवडी, जि.प. शाळा माणिवली, कल्याण, जि.प. शाळा कोलठण, मुरबाड, जि.प. शाळा शहापूर क्र.१, जि.प. शाळा वासिंद क्र. १, शहापूर, जि.प. शाळा काकडवाल, अंबरनाथ, बदलापूर न.पा. कुळगाव शाळा, अंबरनाथ न.पा. ऑर्डीनन्स फॅक्टरी शाळा, भिवंडी मनपा अवचित पाडा उर्दू हायस्कूल, कल्याण मनपा तिसगाव शाळा क्र. १८, नवी मुंबई मनपा आंबेडकर नगर शाळा क्र. ५५, उल्हासनगर मनपा, शाळा क्र. १२, ठाणे मनपा शाळा क्र. ६२, मीरा-भाईंदर मनपा शाळा क्र. २२
अभ्यासक्रम, अध्यापनशास्त्र व मुल्यमापन; प्रवेश आणि पायाभूत सुविधा; मानव संसाधन आणि शालेय नेतृत्व; समावेशक पद्धती आणि लैंगिक समाधान; व्यवस्थापन, देखरेख आणि प्रशासन; लाभार्थी समाधान या आधारावर शाळांचा विकास करण्यात येणार आहे.