तरुणाईचे ऐकले पाहिजे असे सरसंघचालक मोहन भागवत म्हणाले. रिंग रुटबाबत नागरिकांचे म्हणणे ऐकायला हवे, असे उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे म्हणाले, तरुणांनी संयम पाळावा, त्यांना समजून घेतले जाईल, असा दिलासा पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी दिला आणि एकूणातच जनतेला बरे वाटू लागले. आपले आता ऐकले जाणार या काहीशा वेड्या आशेने त्यांना लोकशाहीवर विश्वास ठेवावा असे वाटू लागले. लोकशाहीत, ‘लोक’ हा शब्द जवळजवळ लोप पावू लागला असताना राजकारण्यांमध्ये हा बदल घडू लागला आहे. ही नवसंजीवनी खरोखरीच प्रत्यक्षात येईल का?
निवडणुका, कितीही वादग्रस्त वगैरे होत असल्या तरी, लोकशाही जीवंत ठेवत असतात हे मान्य करावे लागेल. त्यास कोणी बेगडी म्हणेल किंवा लंगडी! परंतु दर पाच वर्षांनी ही प्रक्रिया नेमाने होते हे मान्य करावेच लागेल. परवा बिहारच्या पोटनिवडणुकीत जनसुराज पक्षाचे प्रशांत किशोर निवडून आले. त्यानंतर कोणी ईव्हीएमच्या कार्यक्षमतेबद्दल शंका व्यक्त केली नाही. लोकशाही अशा योगायोगातूनच तावून-सुलाखून मार्गक्रमण करत असते. अर्थात किशोर यांच्या विजयाची मीमांसा भाजपाला त्यांच्या बालेकिल्ल्यात धूळ चारली असे सीमित स्वरुपात होता कामा नये. विचार करुन हक्क बजावणाऱ्या मतदारांचा तो अपमान ठरेल. सत्तारुढ पक्षाविरुद्ध मतदान करण्याचे धाडस मतदारांत अबाधित आहे, आणि त्यामुळे लोकशाही अनेक आव्हाने पेलत घट्ट उभी आहे हे कबूल करावे लागेल!
किशोर यांचा विजय जनतेचा विजय आहे, लोकशाहीचा विजय आह़े, याचे कारण उमेदवार म्हणून किशोर यांनी मतदारांशी संवाद साधला हे आहे. त्यामुळे लोकशाहीत संवादाचे महत्व अधोरेखित होते. तो नव्हता असे म्हणता येईल का? अन्यथा २३८पैकी २३६ मतदारसंघांत जनसुराज पक्षाच्या उमेदवारांची अनामत जप्त झाली नसती! संवादाचा अभाव प्रकर्षाने जाणवला तो जंतरमंतरच्या आंदोलनाच्या रुपाने, तो साधला गेला असता तर राज्यकर्त्यांना जी पश्चात बुद्धी झाली आहे ती वेळ आली नसती. किशोर या आंदोलनाच्या पार्श्वभमीवर निवडून आले होते. त्यामुळे संवाद नसला तर काय होऊ शकते याची झलक दिसली.
तरुणाईच्या आक्रमक पवित्र्यामुळे सत्तारुढ पक्षाने म्हणावा तो धडा घेतला नाही. आता भागवतांनी हा धडा सोप्या भाषेत समजावून सांगण्याचा प्रयत्न केला आहे. सत्तेवर विराजमान मंडळी त्याची योग्य दखल घेतील तर बरे, अन्यथा देशात ठिकठिकाणी ‘जंतरमंतर’च्या आवृत्या निघतील! भागवत असोत की शिंदे, यांना संवादाचे महत्त्व पटले आहे. परंतु त्यांचे अनुकरण होईल काय हा खरा प्रश्न आहे. यासाठी भाजपा आणि शिवसेना पक्षातर्फे निवडून आलेल्या लोकप्रतिनिधींनी भागवत तसेच शिंदे यांचे प्रतिनिधी बनून संवाद करायला सुरुवात करावी. निवडून आल्यावर हा संवाद खुंटतो हा सार्वत्रिक अनुभव आहे. जनता दरबार, सरकार तुमच्या दारी, वगैरे उपक्रम राबवले जात असतात. त्यात तक्रारी ऐकल्या जातात. प्रत्यक्षात निराकरण किती होते हा संशोधनाचा विषय ठरतो. अर्थात माध्यमांकडून किंवा समाजाकडून यश-अपयशाचे अवलोकन होण्याऐवजी लोकप्रतिनिधींनी आत्मपरिक्षण करावे. हा आंतरिक संवादच या नेत्यांना बाह्य संवाद साधण्याची शक्ती आणि आत्मविश्वास देईल.
मुख्यमंत्र्यांनी तिसऱ्या मुंबईच्या विकासाचे प्रारुप जाहीर केले आहे. परंतु विकास ज्यांच्यासाठी असणार आहे त्या जनतेशी संवाद साधला गेला होता का? नसेल तर मुख्यमंत्र्यांतर्फे समस्त आमदार आणि लोकप्रतिनिधींनी जनतेचे मत अजमावून पाहायला हवे तरच तो विकास सर्वसमावेशक आणि सर्वस्पशी ठरेल! या विकासात आंतरराष्ट्रीय संस्थांशी करार होणार आहे. परंतु ज्यांनी मतदान केले त्यांच्याशी झालेल्या पंचवार्षिक कराराचे काय?