लाखो चौरस मीटरचा एफएसआय कुठे वापरणार?

२८०० कोटींच्या `टीडीआर' मंजूरीबाबत नगरसेवक नारायण पवार यांची लक्षवेधी ठाणे: चितळसर-मानपाडा येथील कंपनीला महापालिकेने मंजूर केलेल्या २८०० कोटी रुपयांच्या टीडीआर व्यवहारासंदर्भात भाजपचे नगरसेवक नारायण पवार यांनी लक्षवेधी सूचना मांडली आहे. या व्यवहारातून कंपनीला मिळालेला सात ते आठ लाख चौरस मीटर एफएसआयचा वापर कुठे होणार, याबाबत सविस्तर खुलासा करण्याची मागणी नगरसेवक नारायण पवार यांनी केली आहे. या लक्षवेधी सूचनेला नगरसेवक मनोहर डुंबरे यांनी अनुमोदन दिले आहे. संजय गांधी राष्ट्रीय उद्यानाच्या पायथ्याशी असलेल्या चितळसर-मानपाडा येथील १९३ एकर वन जमिनीच्या मालकी हक्कासंदर्भातील विशेष अनुमती याचिकेवर समझोता झाल्याची नोंद घेऊन सर्वोच्च न्यायालयाने २५ मे रोजी याचिका निकाली काढली. तसेच सदर जमीन मेसर्स डी. दाह्याभाई अँण्ड कंपनीच्या मालकीची असल्याचा निर्णय व उद्यान आरक्षणाचा हक्क अबाधित ठेवला. या निकालानंतर सदर जमिनीच्या मोबदल्यात २८०० कोटी रुपयांचा `टीडीआर' देण्याची प्रक्रिया ठाणे महापालिकेकडून वेगाने सुरू झाल्याचे समजते. तर २८०० कोटींच्या टीडीआरचा वापर झाल्यास महापालिका क्षेत्रात नागरी सुविधांचा बोजवारा उडण्याची भीती नगरसेवक नारायण पवार व नगरसेवक मनोहर डुंबरे यांनी व्यक्त केली. महापालिकेत लोकप्रतिनिधींची राजवट चार वर्षानंतरच्या कालखंडानंतर लागू झाली. मात्र, टीडीआर मंजुरीबाबत महासभेत माहिती देण्यात आली नाही. या प्रकाराबाबत महापालिका पदाधिकाऱ्यांबरोबरच सर्व नगरसेवक अनभिज्ञ आहोत, याकडे लक्ष वेधत नगरसेवक नारायण पवार यांनी ठाणे शहरातील सद्यस्थितीचा आढावा घेतला. तसेच या निर्णयाचा ठाणे महापालिका क्षेत्रातील २५ लाखांहून अधिक नागरिकांच्या जीवनमानावर दूरगामी परिणाम होण्याची भीती आहे. सध्या महापालिका क्षेत्रात तीव्र पाणीटंचाई भासत असून, प्रत्येक भागात टँकरने पाणीपुरवठा करावा लागत आहे. पाणीपुरवठ्याबरोबरच मलनिस्सारण व्यवस्था, वाहतूक आदी सुविधांवरही ताण पडणार आहे. ठाण्यात दररोज १२०० टनांहून अधिक घनकचऱ्याच्या निर्मूलनाचा प्रश्न आहे. ठाण्यातील महत्त्वाच्या रस्त्यांना वाहतूककोंडीने ग्रासले आहे. अशा परिस्थितीत दाटीवाटीच्या क्षेत्रात `टीडीआर'चा वापर झाल्यास नागरी सुविधा पुरविताना अतोनात ताण येणार आहे. या पार्श्वभूमीवर महापालिकेने घेतलेला २८०० कोटी रुपयांचा टीडीआर देण्याचा निर्णय, २८०० कोटींच्या टीडीआर वापरासंदर्भात निश्चित नियमावली, सर्वोच्च न्यायालयात महापालिका प्रशासनाने घेतलेली समझोत्याची भूमिका, तब्बल सात ते आठ लाख चौरस मीटर एफएसआयच्या वापरानंतर नागरी सुविधांवर पडणारा ताण, त्यासंदर्भात ठाणे महापालिका प्रशासनाने केलेली उपाययोजना आदींबाबत येणाऱ्या महासभेत सविस्तर चर्चा करावी, अशी मागणी नगरसेवक नारायण पवार व नगरसेवक मनोहर डुंबरे यांनी केली आहे.