निवडणुकीच्या नावाखाली ठाण्यात अनधिकृत बांधकामांकडे कानाडोळा

सहायक आयुक्त दोषी नसतील तर जबाबदारी कोणाची-चव्हाण ठाणे : निवडणुकीच्या गोंधळात ओवळे-माजिवडे, दिवा आणि नौपाडा-कोपरी प्रभाग समितीच्या हद्दीत दिवसाढवळ्या अनधिकृत बांधकामे सुरू असून निवडणुकीच्या कामकाजाच्या नावाखाली सहायक आयुक्त त्याकडे कानाडोळा करत असल्याची बाब उघडकीस आली आहे. दरम्यान तीन वर्षांपूर्वी केलेल्या चौकशीत संबंधित अधिकाऱ्यांना निर्दोष ठरवण्यात आले आल्याने काँग्रेसचे विक्रांत चव्हाण यांनी संताप व्यक्त करत या बांधकामांना जबाबदार कोण, असा प्रश्न उपस्थित केला आहे. दिवा प्रभाग समिती क्षेत्रात आजही खर्डी रोडपासून संपूर्ण दिवा पूर्व भागात दोनशेच्या वर अनधिकृत बांधकामे सद्यस्थितीत सुरू आहेत. कोपरी-नौपाडा प्रभाग हद्दीत महागिरी, होलसेल मार्केट, बाजारपेठ आणि कोपरी भागातही बहुमजली इमारतींची बांधकामे दिवसाढवळ्या सुरू आहेत. मात्र निवडणुकीचे काम असल्याचे सांगून कारवाई करण्यास येथील सहायक आयुक्त टाळाटाळ करत आहेत. या बांधकामांना कोण जबाबदार असा प्रश्न आता नागरिक उपस्थित करत आहेत. दरम्यान ठाण्यातील अनधिकृत बांधकामांबाबत ठाणे महापालिका आणि पालिका प्रशासन यांच्या स्तरावर करण्यात आलेल्या चौकशी अहवालात सहाय्यक आयुक्त दोषी नसल्याचा अजब निष्कर्ष काढण्यात आला आहे. हा अहवाल ठाणे महापालिका आयुक्तांनी स्वीकारू नये, अशी मागणी काँग्रेसचे ठाणे अध्यक्ष विक्रांत चव्हाण यांनी केली आहे. अनधिकृत बांधकामांबाबत जर सहाय्यक आयुक्त दोषी नसतील तर मग दोषी कोण? असा प्रश्न उपस्थित करत आयुक्तांनी त्यांच्या स्तरावर पुन्हा चौकशी करावी तसेच यासंदर्भात न्यायालयात जाण्याबरोबरच एसआयटी चौकशी करण्याची मागणी देखील चव्हाण यांनी पत्रकार परिषद घेऊन केली आहे. मुंब्रा परिसरातील लकी कंपाऊंड, वागळे येथील साईराज इमारत कोसळून अनेक जणांचे प्राण गेल्याच्या भीषण घटनेची पुनरावृत्ती होऊ नये म्हणून अशा अनधिकृत बांधकामांना कायमचा पायबंद घालण्यासाठी व त्यास जबाबदार असणाऱ्या व्यक्तींची चौकशी करण्याकरता ठाणे काँग्रेस अध्यक्ष विक्रांत चव्हाण व माजी नगरसेवक नारायण पवार यांनी महासभेमध्ये लक्षवेधी सूचना मांडली होती. या लक्षवेधी सुचनेवर दोन दिवस चर्चा झाल्यानंतर सभागृहाने सर्वानुमते सप्टेंबर 2021 रोजी अनधिकृत बांधकामांच्या चौकशीचा ठराव पारित केला होता. त्या ठरावाच्या व 2009 च्या नगरविकास शासन निर्णयास अनुसरून तत्कालीन आयुक्त विपिन शर्मा यांनी 16 ऑगस्ट 2021 रोजी सर्व सहाय्यक आयुक्तांच्या चौकशीच्या दिलेल्या आदेशानुसार ठामपा सेवेतील सहाय्यक आयुक्तांची चौकशी अधिकारी नेमून करण्यात आली. प्रतिनियुक्तीवर आलेल्या सहाय्यक आयुक्तांची शासनाने चौकशी केली होती. बारापैकी अकरा सहाय्यक आयुक्तांना चौकशी अधिकाऱ्याने दोषारोपातून मुक्त केले आहे आणि एका सहाय्यक आयुक्ताची चौकशी प्रलंबित आहे. सहाय्यक आयुक्तांची चौकशी सुरु असतानाच दुसरीकडे या कालावधीत शहरात मोठ्या प्रमाणात अनधिकृत बांधकामे उभी राहिली आहेत. त्यामुळे संबंधित अधिकाऱ्यांना कोणाच्या दबावाखाली क्लीन चिट देण्यात आली. आयुक्तांनी हा बोगस चौकशी अहवाल स्वीकारू नये व या प्रकरणाची पुन्हा नव्याने चौकशी करण्यात यावी, अशी मागणी विक्रांत चव्हाण यांनी आयुक्तांना पत्राद्वारे केली आहे. अनधिकृत बांधकामांना जबाबदार असलेल्या अधिकाऱ्यांवर कुठलीही ठोस कारवाई न करता प्रशासनाने केवळ कागदी घोडे नाचवून चौकशीचा फार्स केल्याने या प्रकरणाची नव्याने चौकशी करण्यात यावी अन्यथा उच्च न्यायालयात जनहित याचिका दाखल करावी लागेल, असा इशारा विक्रांत चव्हाण यांनी दिला आहे.