एपीएमसीतील तो भूखंड व्यापाऱ्यांना परत मिळणार

सिडकोने वेअरहाऊसला दिलेल्या भूखंडाला वाटप पत्रातून वगळले नवी मुंबई: सिडकोने वाशी एपीएमसी येथील न्यू बॉम्बे मर्चंट कॉमन वेअरहाऊस संस्थेला दिलेला भूखंड रद्द करून त्याच्या विक्रीसाठी निविदा जारी केल्याच्या विरोधात व्यापाऱ्यांनी उपोषण करण्याचा इशारा देत न्यायासाठी मुख्यमंत्र्यांकडे दाद मागितली होती. त्यावर मुख्यमंत्र्यांनी सिडकोला त्या भूखंडाची निविदा प्रक्रिया रद्द करण्याचे निर्देश दिले आहेत. त्यामुळे आता व्यापाऱ्यांना हा भूखंड मिळवण्याचा मार्ग मोकळा झाला आहे. सन १९९८ मध्ये सिडकोने वाशी सेक्टर-१९एफ मध्ये न्यू बॉम्बे मर्चंट्स कॉमन वेअर हाऊस संस्थेला साडेनऊ एकर जमीन दिली होती. या जागेसाठी ८६२ व्यापाऱ्यांनी गोदाम आणि कार्यालयासाठी अर्ज केले आहेत. पैसे दिले गेले, परंतु सिडको आणि व्यापारी संघटनेत भाडेपट्टा प्रीमियम (एएलपी) बद्दल वाद झाला, त्यामुळे अतिरिक्त शुल्काचा मुद्दा प्रलंबित राहिला. संस्थेचे संचालक मोहन गुरनानी म्हणाले की, नंतर सिडकोला २.८१ कोटी रुपयांचे अतिरिक्त पेमेंट देखील करण्यात आले, तरीही सिडकोने १९९८ पासून आजपर्यंत ६४ कोटी रुपयांचे प्रीमियम लीज फी भरण्याचे आदेश जारी केले, त्यामुळे संस्थेने न्यायालयात धाव घेतली. न्यायालयात प्रकरण प्रलंबित असतानाही, सिडकोने घाईघाईने भूखंड वाटप रद्द केले आणि सदर भूखंड ताब्यात घेतल्यानंतर दोन दिवसांनी निविदा प्रक्रिया सुरू केली. सिडकोच्या या निर्णयाविरुद्ध व्यापारी संघटनेने बाजारपेठ परिसरात बैठक बोलावली होती. या बैठकीत व्यापाऱ्यांनी सांगितले की, जर सिडकोने काढलेले निविदा रद्द केले नाही तर ते उच्च न्यायालयात जातील आणि उपोषणाचा इशाराही दिला होता. यासोबतच भूखंडावरील बेकायदेशीर अतिक्रमण हटवण्याची मागणीही करण्यात आली आहे. मात्र, मोहन गुरनानी यांच्या नेतृत्वाखाली व्यापाऱ्यांच्या शिष्टमंडळाने मुख्यमंत्र्यांची भेट घेतली, त्यानंतर मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी सिडकोला त्या भूखंड विक्रीसाठी जारी केलेली निविदा प्रक्रिया रद्द करण्याचे निर्देश दिले आहेत. गेल्या चार वर्षांपासून बेकायदेशीर व्यापार, झोपडपट्टी बांधकाम आणि ट्रक पार्किंग रिकामे करण्यासाठी सिडको, महानगरपालिका आणि पोलिस प्रशासनाला पत्रे लिहिल्यामुळे हा भूखंड रिकामा करण्यात आला आहे. ज्याप्रमाणे सिडकोने या भूखंडाची निविदा प्रक्रिया रद्द केली आहे, त्याचप्रमाणे बेकायदेशीर व्यापार रोखण्यासाठी, संस्थेचे संचालक मोहन गुरनानी यांच्या नेतृत्वाखाली मार्केट ऑपरेटर विजय भुट्टा, अमरीश बारोट, अशोक जैन इत्यादींचा समावेश असलेले एक शिष्टमंडळ सिडको, महानगरपालिका आणि पोलिस प्रशासनाला भेटून कारवाईची मागणी करणार आहे.