गावच्या मातीतील रस्त्यांना मिळणार नवी ऊर्जा

पाणंद-मातोश्री योजनेत शासनाचा सुधारित आराखडा शहापूर : मातोश्री ग्रामसमृद्धी शेत-पाणंद रस्ते योजनेअंतर्गत मंजूर करण्यात आलेल्या आराखड्यांमध्ये महाराष्ट्र शासनाच्या नियोजन विभागाने (रोहयो) सुधारणा, दुरुस्ती व बदल करण्यास अधिकृत मान्यता दिली आहे. यासंदर्भात २७ मे २०२६ च्या शासन निर्णयानुसार गावच्या मातीतील रस्त्यांना आता नविन ऊर्जा प्राप्त होणार आहे. सन २०२१-२२ पासून ते २०२६-२७ या आर्थिक वर्षांपर्यंत मातोश्री ग्रामसमृद्धी शेत-पाणंद रस्ते योजनेअंतर्गत मनरेगा व राज्य रोजगार हमी योजनेच्या समन्वयातून विविध शेत व पाणंद रस्त्यांच्या कामांना शासनस्तरावर मंजुरी देण्यात आली होती. मात्र या मंजूर आराखड्यांमध्ये काही तांत्रिक व प्रशासकीय त्रुटी निदर्शनास आल्याने संबंधित कामांच्या नावांमध्ये, ग्रामपंचायतींच्या तपशीलांमध्ये, रस्त्यांच्या अंतरामध्ये तसेच तालुका व जिल्ह्यांच्या नावांमध्ये सुधारणा करण्याची आवश्यकता निर्माण झाली होती. याच पार्श्वभूमीवर शासनाने परिशिष्ट “क्ष” मध्ये नमूद केलेल्या कामांमध्ये आवश्यक त्या सुधारणा व बदल करण्यास हिरवा कंदील दिला आहे. या सुधारणा करताना काही कामे रद्द करण्याचाही निर्णय शासनाने घेतला आहे. शासन निर्णयात स्पष्ट करण्यात आले आहे की परिशिष्ट “क्ष” मध्ये नमूद करण्यात आलेल्या सुधारणांव्यतिरिक्त मूळ शासन निर्णयातील इतर सर्व अटी व शर्ती पूर्ववत लागू राहतील. तसेच ज्या सुधारित प्रस्तावांमुळे संबंधित शेत किंवा पाणंद रस्त्यांच्या ग्रामपंचायतीमध्ये बदल होत असेल त्या ठिकाणी मूळ ग्रामपंचायतीस अद्याप कार्यारंभ आदेश निर्गमित झालेले नसणे आवश्यक राहणार आहे. दरम्यान राज्य शासनाच्या या निर्णयामुळे ठाणे जिल्ह्यातील शहापूर व मुरबाड या ग्रामीण तालुक्यातील रखडलेले शेत/पाणंद रस्ते प्रस्ताव मार्गी लागण्याचा मार्ग मोकळा झाला असून ग्रामीण भागातील वाहतूक, शेतीमाल वाहून नेणे आणि शेतकऱ्यांच्या दळणवळण सुविधांना मोठा दिलासा मिळणार आहे. ग्रामीण भागातील शेती व दळणवळणासाठी शेत-पाणंद रस्ते ही जीवनवाहिनी आहे. शासनाने गावांच्या प्रत्यक्ष गरजेनुसार मातोश्री ग्रामसमृद्धी योजनेतील त्रुटी दूर करून सुधारित बदलांना मंजुरी दिल्याने अनेक रखडलेले प्रस्ताव मार्गी लागतील. विशेषतः शहापूर व मुरबाडसारख्या ग्रामीण तालुक्यांतील शेतकऱ्यांना शेतीमाल वाहतुकीसाठी मोठा दिलासा मिळणार असून गावच्या विकासाला नवी गती मिळेल. हा निर्णय ग्रामीण भागासाठी सकारात्मक आणि स्वागतार्ह आहे, अशी प्रतिक्रिया सामाजिक कार्यकर्ते सुशांत हरड यांनी दिली.