देशातील पहिला 'पाण्याचा सातबारा' महाराष्ट्रात

* महसूलमंत्री बावनकुळेंचा मोठा निर्णय * पाण्याचं तीन टप्प्यात होणार ऑडिट मुंबई: पाण्याचा बेसुमार वापर टाळण्यासह जल व्यवस्थापन करण्यासाठी आता जमिनीच्या सातबाराच्या धर्तीवर 'पाण्याचा सातबारा' देशात प्रथम महाराष्ट्रात विकसित करण्याचे नियोजन सुरु करण्यात आले आहे. विकसित महाराष्ट्राच्या दिशेने पाऊल टाकण्यासाठी ही योजना प्रायोगिक तत्त्वावर राबवण्यात येणार आहे. यासाठी महसूल, पाणीपुरवठा व स्वच्छता, ग्रामविकास विभागाची तयारी सुरु केली आहे. महसूलमंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी महसूल, पाणीपुरवठा व स्वच्छता, ग्रामविकास विभागाच्या सचिवांसोबत आज मंत्रालयातील बैठकीत यावर सविस्तर चर्चा केली. एकदा पाण्याचे ऑडीट झाले की, त्याचा वापर कसा करायचा याबाबत काळजी घेतली जाईल जलव्यवस्थापन करणाऱ्या “ अक्वेरियम ”या संस्थेने यासाठी 'वॉटर ऑडिट' आणि 'बॅलन्सशीट'ची संकल्पना मांडली असून, ही अभिनव योजना राज्यात सुरुवातीला प्रायोगिक तत्त्वावर राबविण्यात येणार आहे. सध्या सर्वत्र जमिनीच्या नोंदीसाठी 'सातबारा' उतारा अस्तित्वात आहे, मात्र पाण्यासाठी अशी कोणतीही नोंद प्रणाली नाही. पाण्याला जागतिक स्तरावर जो मान आणि दर्जा मिळायला हवा, तो सध्या मिळत नाही. एकदा पाण्याचे ऑडीट झाले की, त्याचा वापर कसा करायचा याबाबत काळजी घेतली जाईल. जोपर्यंत पाण्याचा वापर रेकॉर्ड केला जात नाही, तोपर्यंत त्यावर नियंत्रण राहणार नाही आणि लोकांची पाण्याचा वापर करण्याबाबतची जबाबदारीही निश्चित होणार नाही. याच उद्देशाने 'ब्लू ग्रीन अर्बन डेव्हलपमेंट'च्या धर्तीवर हे महत्त्वाचे पाऊल उचलण्यात येत आहे. या महत्त्वपूर्ण प्रकल्पासाठी अक्वेरियमचे प्रमुख डॉ. सुब्रमन्यम कंसूर, जलाभ्यासक डॉ. अविनाश कदम आणि उदय नायर यांनी एकत्रितपणे 'वॉटर अकाऊंटिंग फ्रेमवर्क' आणि 'वॉटर बॅलन्सशीट'ची अद्ययावत संकल्पना विकसित केली आहे. या अंतर्गत पाण्याचे तीन टप्प्यांत ऑडिट केले जाणार असून, त्याचे दरवर्षी वर्गीकरण केले जाईल. या प्रणालीमुळे ग्रामपंचायत किंवा पाणलोट क्षेत्रातील पाण्याचा साठा, आवक, जावक आणि शिल्लक पाणी याचा पारदर्शक ताळेबंद ठेवता येईल. या योजनेचा सर्वात मोठा फायदा म्हणजे केवळ पाण्याचे मोजमाप होणार नाही, तर पाण्याचे संवर्धन करणाऱ्यांना 'अक्वाक्रेडिट्स' च्या माध्यमातून प्रोत्साहन दिले जाईल. यामुळे ग्रामीण भागात पाण्याचा वापर अधिक जबाबदारीने आणि पारदर्शकपणे होईल, व भविष्यात एक मोठी 'वॉटर इकॉनॉमी' उभी राहण्यास मदत मिळेल. महाराष्ट्र राज्य हा प्रयोग राबविणारे देशातील पहिले राज्य ठरणार आहे.