जिल्हा

वाढवण बंदर निर्मितीला सर्वोच्च न्यायालयाचा दिलासा

calendar_today 15 October 2025

schedule 5 मिनिटे वाचन

visibility 2 Views bookmark share

वाढवण बंदर निर्मितीला सर्वोच्च न्यायालयाचा दिलासा फोटो: ठाणे वैभव

प्रकल्पाला आक्षेप घेणाऱ्या याचिका फेटाळल्या उरण: जवाहरलाल नेहरू बंदर प्राधिकरण (जेएनपीए)च्या माध्यमातून पालघर जिल्ह्यातील डहाणू तालुक्यात वाढवण बंदर विकसित करण्यात येणार आहे. या महत्त्वाकांक्षी बंदर प्रकल्पाच्या कामाला स्थगिती देण्याची मागणी करणारी याचिका दाखल केली होती. ही याचिका सर्वोच्च न्यायालयाने फेटाळून लावल्याने बंदराच्या विकासाचा मार्ग मोकळा झाला आहे. पालघरमधील काही स्थानिक संघटनांनी सर्वोच्च न्यायालयात हे आव्हान दिले होते. या संघटनांनी डहाणू तालुक्यातील वाढवण येथे प्रमुख बंदराच्या कोणत्याही कामाला मंजुरी न देण्याची मागणी यातून केली होती. सर्वोच्च न्यायालयाने, जेएनपीएने सादर केलेल्या वाढवण बंदर प्रकल्पाच्या विकास वेळापत्रकाची नोंद घेत, याचिकाकर्त्यांनी मागितलेली अंतरिम दिलासा देण्याची विनंती फेटाळून लावली. न्यायालयाने असे निरीक्षण नोंदवले की अधिग्रहण कार्यवाही आणि इतर संबंधित पावले प्रलंबित याचिकांमध्ये पुढील आदेशांच्या अधीन राहतील. सद्यस्थितीत वाढवण बंदराच्या विकासकामांवर कोणतीही स्थगिती नाही, आणि जेएनपीए सर्वोच्च न्यायालयासमोर सादर केलेल्या मंजूर आराखड्यानुसार प्रकल्पाची अंमलबजावणी सुरू केली जाणार आहे. सर्वोच्च न्यायालयाचा निर्णय हा भारताच्या सागरी दृष्टिकोनावर आणि विधिसंगत प्रक्रियेवरील विश्वास दृढ करणारा आहे. वाढवण बंदर हा केवळ पायाभूत प्रकल्प नाही तो प्रगतीचे प्रतीक आहे, जो भारताच्या पश्‍चिम किनाऱ्याला जागतिक व्यापाराच्या केंद्रांशी जोडणार आहे.