बोगस रासायनिक खतांची विक्री केल्यास कडक कारवाई

जिल्हाधिकारी अशोक शिनगारे यांचा इशारा ठाणे: खरीप हंगामात गुणवत्तापूर्ण बी बियाणे व रासायनिक खतांचा पुरवठा करावा. बोगस व भेसळयुक्त बी-बियाणे, रासायनिक खते आढळल्यास, तसेच बियाणे व खतांची ज्यादा दराने विक्री करणे व खतांचे लिंकिंग करणे असे प्रकार आढळल्यास कडक कारवाई करण्यात येईल, असा इशारा जिल्हाधिकारी अशोक शिनगारे यांनी दिला आहे. खरीप हंगामात खत व बियाणे उपलब्धेसंदर्भात तसेच बोगस व अप्रामाणित बियाणांविरुद्ध करण्यात येणाऱ्या कारवाईसंदर्भात जिल्हाधिकारी श्री. शिनगारे यांनी कृषि विभाग, पोलीस तसेच महसूल विभागासह इतर संबंधित विभागांची बैठक घेतली. यावेळी जिल्हा परिषदेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी मनुज जिंदल यांच्यासह जिल्हा परिषदेचे कृषि अधिकारी, तसेच राज्य शासनाच्या कृषि विभागाचे अधिकारी उपस्थित होते. खरीप हंगामात अप्रमाणित व भेसळयुक्त बियाणांची विक्रीचे प्रकार घडू नयेत, यासाठी जिल्हा कृषि विभागाने सात दक्षता पथक तयार केली आहेत. या पथकांनी निविष्ठा विक्रेत्यांकडील बियाणांच्या नमुन्यांची तपासणी करावी. तसेच बोगस, अप्रामाणित व भेसळयुक्त बियाणे तसेच रासायनिक खतांची विक्री करणाऱ्यांविरुद्ध कडक कारवाई करावी. यासाठी पोलीस विभागाने कृषि विभागाला सहकार्य करून अशी प्रकरणे आढळल्यास तातडीने गुन्हे दाखल करावेत, असे निर्देश जिल्हाधिकारी श्री. शिनगारे यांनी यावेळी दिले. कृषि क्षेत्राच्या दृष्टीने खरीप हंगामाचे महत्व अनन्यसाधारण आहे. शेतकऱ्यांच्या कुटुबांचा आर्थिक आधार हा खरीप हंगामावर अवलंबून असतो. त्यामुळे जिल्ह्यातील बहुतांश शेतकरी खरीप हंगाम यशस्वी होण्यासाठी प्रयत्न करत असतात. अशा वेळी या शेतकऱ्यांना गुणवत्तापूर्ण व दर्जेदार बी बियाणे, रासायनिक खते व किटकनाशके रास्त भावात मिळतील याची काळजी खत व बियाणे विक्रेत्यांनी घ्यावी. बोगस बियाणे शेतकऱ्यांना दिली जाणार नाहीत, याचीही दक्षता घ्यावी. तसेच छापील किमतीपेक्षा जास्त किंमत शेतकऱ्यांकडून घेऊ नये. तसेच अनेक ठिकाणी बियाणे व खतांच्या लिंकिंगचे प्रकार आढळतात. जिल्ह्यात असे प्रकार होऊ नयेत, यासाठी निविष्ठा विक्रेत्यांनीही काळजी घ्यावी. कृषि विभागाच्या दक्षता पथकाने अशा प्रकारांवर तातडीने कारवाई करावी. बोगस व भेसळयुक्त बि-बियाणे व रासायनिक खते, जास्त दराने विक्री, त्याचप्रमाणे खतांची लिंकिंग करणे असे प्रकार आढळल्यास बियाणे नियंत्रण आदेश- १९८३, बियाणे कायदा-१९६६, खत नियंत्रण आदेश- १९८५ व अत्यावश्यक वस्तू अधिनियम १९५५ मधील तरतुदीस अधिन राहून कडक कारवाई करण्यात येईल, असा इशारा जिल्हाधिकारी श्री. शिनगारे यांनी दिला आहे.