बेरोजगार तरुण-तरुणींना या योजनेच्या माध्यमातून रोजगार देण्यासाठी मुंबई बँकेच्या माध्यमातून वाहन खरेदीसाठी १० टक्के व्याजदराने कर्ज दिले जाणार आहे, अशी ग्वाही बँकेचे अध्यक्ष प्रवीण दरेकर यांनी दिली. अण्णासाहेब आर्थिक विकास महामंडळ, भटके विमुक्त महामंडळ, ओबीसी महामंडळ आणि एमएसडीसी या संस्थांतर्फे ११ टक्के व्याज परतावा अनुदानाच्या स्वरूपात दिला जाणार आहे. त्यामुळे हे कर्ज बिनव्याजी असल्यासारखे आहे, अशी माहिती श्री.सरनाईक यांनी दिली.
मंत्री सरनाईक पुढे म्हणाले की, केंद्र सरकारच्या अॅग्रीगेटर मार्गदर्शक तत्वानुसार या ॲपची नियमावली अंतिम टप्यात आहे. सध्या खाजगी संस्था अनधिकृत ॲपच्या माध्यमातून प्रचंड नफा कमवतात. त्यासाठी त्या कंपन्या चालक व प्रवासी यांची लूट करीत आहेत. सरकारकडे यंत्रणा, तंत्रज्ञान आणि मनुष्यबळ मुबलक प्रमाणात असल्यामुळे शासनाने असे ॲप विकसित केल्यास त्याचा फायदा प्रवाशांबरोबर चालकांना देखील होईल. या संदर्भात ५ ऑगस्ट रोजी मंत्रालयात संबंधितांची बैठक आयोजित केली आहे. या बैठकीला आमदार प्रवीण दरेकर तसेच या ॲप निर्मितीचे तंत्रज्ञ व शासकीय अधिकारी उपस्थित असतील, त्यामुळे या बैठकीत या शासकीय ॲपला अंतिम स्वरूप देण्यात येणार आहे, अशी माहितीही सरनाईक यांनी दिली.
जिल्हा
राज्य शासन राबवणार अॅप आधारित रिक्षा-टॅक्सी ई-बाईक सेवा
राज्य शासन राबवणार अॅप आधारित रिक्षा-टॅक्सी ई-बाईक सेवा
फोटो: ठाणे वैभव
परिवहन मंत्री प्रताप सरनाईक यांची माहिती
ठाणे: मराठी तरुणांना रोजगाराच्या संधी उपलब्ध करून देण्यासाठी अॅप आधारित प्रवासी वाहनसेवा सुरू करण्याच्या विचारात राज्य शासन आहे. परिवहन विभागाच्या सहकार्याने शासकीय ॲप लवकरच कार्यान्वित होईल, असा विश्वास परिवहन मंत्री प्रताप सरनाईक यांनी व्यक्त केला.
या ॲपला जय महाराष्ट्र, महा-राईड, महा-यात्री, महा-गो यापैकी एखादे नाव देणे प्रस्तावित आहे, अशी माहिती श्री. सरनाईक यांनी दिली. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस आणि दोन्ही उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे व अजितदादा पवार यांच्या अंतिम मान्यतेने हे शासकीय ॲप लवकरच कार्यान्वित होईल असा विश्वास त्यांनी व्यक्त केला.
या उपक्रमांतर्गत अॅप विकसित करण्यासाठी ‘महाराष्ट्र इन्स्टिट्यूट फॉर ट्रान्सपोर्ट टेक्नॉलॉजी’ आणि ‘मित्र’ या संस्थेसह खासगी कंपन्यांशी चर्चा सुरू करण्यात आली आहे. यंत्रणेत पारदर्शकता ठेवण्यासाठी आवश्यक असलेल्या सर्व बाबींचा समावेश यात असून लवकरच अॅप तयार होणार आहे.
बेरोजगार तरुण-तरुणींना या योजनेच्या माध्यमातून रोजगार देण्यासाठी मुंबई बँकेच्या माध्यमातून वाहन खरेदीसाठी १० टक्के व्याजदराने कर्ज दिले जाणार आहे, अशी ग्वाही बँकेचे अध्यक्ष प्रवीण दरेकर यांनी दिली. अण्णासाहेब आर्थिक विकास महामंडळ, भटके विमुक्त महामंडळ, ओबीसी महामंडळ आणि एमएसडीसी या संस्थांतर्फे ११ टक्के व्याज परतावा अनुदानाच्या स्वरूपात दिला जाणार आहे. त्यामुळे हे कर्ज बिनव्याजी असल्यासारखे आहे, अशी माहिती श्री.सरनाईक यांनी दिली.
मंत्री सरनाईक पुढे म्हणाले की, केंद्र सरकारच्या अॅग्रीगेटर मार्गदर्शक तत्वानुसार या ॲपची नियमावली अंतिम टप्यात आहे. सध्या खाजगी संस्था अनधिकृत ॲपच्या माध्यमातून प्रचंड नफा कमवतात. त्यासाठी त्या कंपन्या चालक व प्रवासी यांची लूट करीत आहेत. सरकारकडे यंत्रणा, तंत्रज्ञान आणि मनुष्यबळ मुबलक प्रमाणात असल्यामुळे शासनाने असे ॲप विकसित केल्यास त्याचा फायदा प्रवाशांबरोबर चालकांना देखील होईल. या संदर्भात ५ ऑगस्ट रोजी मंत्रालयात संबंधितांची बैठक आयोजित केली आहे. या बैठकीला आमदार प्रवीण दरेकर तसेच या ॲप निर्मितीचे तंत्रज्ञ व शासकीय अधिकारी उपस्थित असतील, त्यामुळे या बैठकीत या शासकीय ॲपला अंतिम स्वरूप देण्यात येणार आहे, अशी माहितीही सरनाईक यांनी दिली.
बेरोजगार तरुण-तरुणींना या योजनेच्या माध्यमातून रोजगार देण्यासाठी मुंबई बँकेच्या माध्यमातून वाहन खरेदीसाठी १० टक्के व्याजदराने कर्ज दिले जाणार आहे, अशी ग्वाही बँकेचे अध्यक्ष प्रवीण दरेकर यांनी दिली. अण्णासाहेब आर्थिक विकास महामंडळ, भटके विमुक्त महामंडळ, ओबीसी महामंडळ आणि एमएसडीसी या संस्थांतर्फे ११ टक्के व्याज परतावा अनुदानाच्या स्वरूपात दिला जाणार आहे. त्यामुळे हे कर्ज बिनव्याजी असल्यासारखे आहे, अशी माहिती श्री.सरनाईक यांनी दिली.
मंत्री सरनाईक पुढे म्हणाले की, केंद्र सरकारच्या अॅग्रीगेटर मार्गदर्शक तत्वानुसार या ॲपची नियमावली अंतिम टप्यात आहे. सध्या खाजगी संस्था अनधिकृत ॲपच्या माध्यमातून प्रचंड नफा कमवतात. त्यासाठी त्या कंपन्या चालक व प्रवासी यांची लूट करीत आहेत. सरकारकडे यंत्रणा, तंत्रज्ञान आणि मनुष्यबळ मुबलक प्रमाणात असल्यामुळे शासनाने असे ॲप विकसित केल्यास त्याचा फायदा प्रवाशांबरोबर चालकांना देखील होईल. या संदर्भात ५ ऑगस्ट रोजी मंत्रालयात संबंधितांची बैठक आयोजित केली आहे. या बैठकीला आमदार प्रवीण दरेकर तसेच या ॲप निर्मितीचे तंत्रज्ञ व शासकीय अधिकारी उपस्थित असतील, त्यामुळे या बैठकीत या शासकीय ॲपला अंतिम स्वरूप देण्यात येणार आहे, अशी माहितीही सरनाईक यांनी दिली.
300x450
300x600