रेमंड आणि इंडियन रबरच्या कामगारांच्या आशा पल्लवित

* शेकडो कामगारांची कोट्यवधींची थकबाकी देण्याच्या हालचाली * आ. संजय केळकर यांचा पाठपुरावा ठाणे: ठाण्यातील रेमंड वुलन मिल आणि इंडियन रबर कंपनी बंद पडल्याने शेकडो कामगार बेरोजगार झाले. अनेक वर्षानंतर या कामगारांची कोट्यवधीची थकबाकी मिळण्याच्या आशा आता पल्लवित झाल्या आहेत. आमदार संजय केळकर यांनी याबाबत कामगार उपायुक्तांशी चर्चा केली. त्यावेळी त्यांनी सकारात्मक भूमिका घेतली आहे. उद्या मंगळवारी शासकीय विश्रामगृहात संयुक्त बैठकीचे आयोजन करण्यात आले आहे. रेमंड कंपनी बंद झाल्यानंतर त्या जागी भव्य गृहसंकुल उभे राहिले. मात्र, कामगारांची देणी अद्याप बाकी आहे. स्वेच्छानिवृत्ती घेतल्यानंतरही थकबाकी मिळत नसल्याने त्रस्त कामगारांनी आमदार संजय केळकर यांच्याकडे साकडे घातले आहे. त्यानुसार आ. केळकर यांनी तातडीने पाठपुरावा सुरु करून उद्या २१ फेब्रुवारी रोजी कामगार उपआयुक्तांसमवेत कामगारांची संयुक्त बैठक बोलावली आहे. ठाण्यातील वर्तकनगर परिसरातील १२६ एकरचा मोक्याचा भूखंड शासनाने उद्योग उभारणीसाठी रेमंड कंपनीला दिला होता. रेमण्ड कंपनीने १९९५ मध्ये कंपनीच्या जागेवर गृहप्रकल्प विकसीत करण्यासाठी हालचाली केल्या. त्यावेळी कंपनीने कामगारांना स्वेच्छा निवृत्तीचे गाजर दाखवले. २०१० मध्ये रेमंड कंपनी पुर्णतः बंद करण्याचे निश्चित झाल्यावर कामगारांनी स्वेच्छा निवृत्ती घेतली. तथापी काही कामगारांना काही क्षुल्लक कारणास्तव कंपनीतून काढून टाकण्यात आले तर काही कामगारांनी स्वेच्छानिवृत्ती घेतली. या स्वेच्छानिवृत्त कर्मचा-यांनी याबाबत वारंवार संबंधित कार्यालयात पत्रव्यवहार करुनही कोणतीच रक्कम अदा केलेली नाही. १३ वर्षांच्या संघर्षानंतरही स्वेच्छा निवृत्तीची रक्कम मिळाली नाही. या संघर्षामध्ये काही कामगारांचे निधन झाले. त्यामुळे अनेक कुटुंबांवर उपासमारीची वेळ आली असून कामगारांना मानसिक आणि शारीरिक व्याधींना सामोरे जावे लागत आहे. अखेर या कामगारांनी आमदार संजय केळकर यांना निवेदन देऊन साकडे घातले. त्यानंतर आ. संजय केळकर यांनी कामगार आयुक्तांना पत्र लिहुन जाब विचारला. त्यावर कामगार उप आयुक्तांनी आ.केळकर यांच्यासमक्ष येत्या २१ फेब्रुवारी रोजी कामगारांच्या प्रतिनिधी समवेत संयुक्त बैठक घेणार असल्याचे स्पष्ट केले आहे. त्यामुळे रेमंडच्या कामगारांना स्वेच्छा निवृत्तीची थकबाकी मिळण्याबाबत आशा पल्लवित झाल्या आहेत. इंडीयन रबरच्या कामगारांनाही मिळणार न्याय क्लस्टरचे भूमिपूजन झालेल्या वागळे इस्टेट येथील महाराष्ट्र औद्योगिक विकास महामंडळाच्या भूखंड क्रमांक एफ-२ या जमिनीवरील इंडियन रबर कंपनीच्या साडेचारशे कामगारांची कोट्यवधीची थकबाकी २० वर्षे उलटली तरी अद्याप मिळालेली नाही. याबाबत सातत्याने पाठपुरावा करणाऱ्या आ.संजय केळकर यांनी कामगार आयुक्तांना विचारणा केली. त्यावर देखील कामगार उपआयुक्त प्र.ना.पवार यांच्या उपस्थितीत उद्या सकाळी ११:३० वाजता शासकिय विश्रामगृह येथे आयोजित बैठकीत कामगारांच्या शिष्टमंडळाशी चर्चा करणार असल्याचे सांगण्यात आले.