क्विक रिस्पॉन्स वाहनांना मिळेना ठेकेदारांचा रिस्पॉन्स!

देखभाल-दुरुस्तीसाठी ३१ कोटींच्या निविदेकडे पाठ ठाणे : शहरात घडत असलेल्या आगीच्या दुर्घटनांमुळे ठाणे महापालिकेचे अग्निशमन दल टीकेचे धनी होत असताना आठ क्विक रिस्पॉन्स वाहनांच्या देखभाल दुरुस्तीचे ३१ कोटींचे कंत्राट घेण्यासाठी एकही ठेकेदार पुढे येत नसल्याचे उघडकीस आले आहे. ठाण्यातील गावदेवी भाजी मार्केटमधील भीषण आगीनंतर शहरातील अग्निशमन दलाच्या विभागीय केंद्रांच्या अपुऱ्या क्षमतेचे धिंडवडे निघू लागले आहेत. अग्निशमन बंब आणि वाहनांचा तुटवडा, अपुरे मनुष्यबळ यामुळे थेट महापालिका प्रशासनाच्या कारभारावर बोट ठेवले जाऊ लागले आहे. या पार्श्वभूमीवर अग्निशमन दलाच्या विविध केंद्रांसाठी तीन वर्षांपूर्वी खरेदी केलेल्या आठ क्विक रिस्पॉन्स वाहनांचे संचलन, दुरुस्ती, निगा आणि देखभाल यासाठी पालिकेने तीन वर्षांच्या कालावधीची निविदा प्रक्रिया सुरू केली. ही वाहने एका खासगी ठेकेदारामार्फत चालवण्यात येत आहेत. मात्र त्याची मुदत संपल्यामुळे पालिकेने पुन्हा निविदा काढली आहे. सुरुवातीला या कामासाठी सुमारे ३२ कोटी ५१ लाख रुपयांचा खर्च अपेक्षित धरला होता. मात्र लेखापरीक्षण विभागाच्या सूचनांनंतर सुधारित अंदाजपत्रक तयार करत खर्च ३१ कोटी सात लाख रुपयांपर्यंत कमी करण्यात आला. पालिकेच्या प्रस्तावानुसार २०२६-२७ मध्ये ९.८२ कोटी, २०२७-२८ मध्ये १०.८० कोटी आणि २०२८-२९ मध्ये ११.८८ कोटी रुपयांचा खर्च अपेक्षित आहे. मात्र इतक्या मोठ्या रकमेच्या निविदेलाही ठेकेदारांकडून प्रतिसाद मिळत नसल्याने प्रशासन अडचणीत आले आहे. त्यामुळे पुन्हा मुदतवाढ देत ठेकेदारांना आकर्षित करण्याचा प्रयत्न सुरू असल्याची माहिती सूत्रांनी दिली. दरम्यान महासभेची मंजुरी आवश्यक असतानाही प्रशासनाने निविदा प्रक्रिया सुरू केल्याने आश्चर्य व्यक्त होत आहे. तर आयुक्त सौरभ राव यांनी ‘अत्यावश्यक निधीचा वापर औषधासारखा करा; जेवणासारखा नाही,’ अशा शब्दांत प्रशासनाला सावध केले होते. तरीही इतक्या मोठ्या रकमेची निविदा प्रशासनाने काढल्याने आश्चर्य व्यक्त होत आहे. ठाणे महापालिकेने पहिल्या वर्षासाठी नऊ कोटी ८२ लाखांचा खर्च अपेक्षित धरला आहे. म्हणजे आठपैकी एका वाहनासाठी वर्षाला सुमारे एक कोटी २२ लाखांचा खर्च येणार आहे. दरवर्षी त्यामध्ये काही टक्के वाढ होऊन तीन वर्षात तो प्रतिवाहन एक कोटी ४८ लाख ५० हजार इतका होणार आहे. या वाहनांसाठी सध्याच्या घडीला १२५ कर्मचारी सेवा बजावत आहेत. त्यांच्या वेतनासाठीच दर वर्षी सात कोटींहून अधिक खर्च होणार असल्याने हा खर्च नऊ कोटींच्या वर पोहोचणार असल्याचे पालिका सूत्रांनी सांगितले.