जिल्हा

खुल्या गटातील सफाई कामगारांच्या वारसा हक्कावर प्रश्नचिन्ह?

calendar_today 15 April 2023

schedule 5 मिनिटे वाचन

visibility 23 Views bookmark share

खुल्या गटातील सफाई कामगारांच्या वारसा हक्कावर प्रश्नचिन्ह? फोटो: ठाणे वैभव

राज्य सरकारच्या निर्णयाला स्थगिती ठाणे: इतर समाजातील सफाई कामगारांना वारसा हक्काने नोकरी देण्याच्या राज्य सरकारच्या निर्णयाला अखेर औरंगाबाद उच्च न्यायालयाच्या खंडपीठाने स्थगिती दिली. अर्थात या नोकरीच्या आशेवर असलेल्या उमेदवारांना आणखी काही काळ वाट पहावी लागणार आहे. राज्य सरकारच्या निर्णयाविरुद्ध गोरोबा आदरवड यांनी औरंगाबाद उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली आहे. राज्य सरकारने मागील दोन महिन्यांपूर्वी अनुसूचित जातीसह इतर खुल्या वर्गातील सफाई कर्मचाऱ्यांच्या वारसांना नोकरी देण्याचा निर्णय घेतला होता. त्याला याचिकाकर्त्यांनी न्यायालयात आव्हान दिले आहे. राज्य सरकारने घेतलेल्या निर्णयामुळे लाड-पागे समितीच्या शिफारशी कमी करण्यात आल्या असून अनुसूचित जातीच्या समाजातील सफाईची कामे करणाऱ्या कर्मचाऱ्यांना रोजगार मिळत नाही त्यामुळे लाड-पागे समितीने शिफारस करून नोकरी निश्चित करण्यात आली होती, परंतु राज्य सरकारने १९७२पासून आजपर्यंत लाड-पागे समितीच्या शिफारशी कमी केल्या आहेत. आत्ता तर खुल्या वर्गातील सफाई कामगारांनाही वारसा हक्क लागू करण्यात आला आहे, त्यामुळे मेहतर वाल्मिकी समाजावर अन्याय होत असल्याचे निदर्शनास आणून देण्यात आले आहे. या याचिकेवर पुढील सुनावणी १८ एप्रिल रोजी होणार आहे. तोपर्यंत वारसा हक्काने कोणालाही नोकरी देऊ नये, असे आदेश न्यायालयाने दिले आहेत. त्याचा फटका ठाणे महापालिकेत वारसा हक्काने नोकरीकरिता अर्ज करणाऱ्या २२५ उमेदवारांना बसला आहे. या उमेदवारांनी महापालिकेत कागदपत्रे सादर केली आहेत. नोकरीचा आदेश येणे बाकी होते, परंतु न्यायालयाने स्थगिती दिल्याने त्यांना आणखी काही काळ प्रतिक्षा करावी लागणार आहे