मालमत्ता हस्तांतरण शुल्कात वाढ होणार

अनधिकृत मालमत्तांना तिप्पट फटका ठाणे : पिंपरी-चिंचवड महापालिकेच्या धर्तीवर ठाणे महापालिकेतील मालमत्ता हस्तांतरण शुल्क दरात वाढ करण्याचा प्रस्ताव सर्वसाधारण सभेत मंजुरीकरिता ठेवण्यात आला आहे. मालमत्ता कराची प्रस्तावित दरवाढ ठाणेकरांच्या खिशावरील भार वाढवणारी असून नगरसेवक या दरवाढीबाबत काय भूमिका घेतात याकडे ठाणेकरांचे लक्ष लागले आहे. ठाणे महापालिकेने हस्तांतरण शुल्काची सध्याची क्षेत्रफळावर आधारित पद्धत बदलून ते थेट मालमत्तेच्या बाजारमूल्याशी जोडण्याचा प्रस्ताव पुढे आणला आहे. विकास प्रस्तावांतर्गत विकसित झालेल्या अधिकृत मालमत्तांच्या हस्तांतरणासाठी शासनाने स्टॅम्प ड्युटीसाठी निश्चित केलेल्या बाजारमूल्याच्या ०.५ टक्के शुल्काची आकारणी करण्याची पिंपरी चिंचवड महापालिकेत पद्धत असून तश्याच प्रकारचा प्रस्ताव कर विभागाने सर्वसाधारण सभेच्या मंजुरीसाठी सादर केला आहे. ठाणे महापालिका क्षेत्रात दरवर्षी सुमारे २० हजार मालमत्ता हस्तांतरणाचे अर्ज दाखल होतात. २०२५-२६ मध्ये या शुल्कातून महापालिकेला सुमारे ४.३३ कोटी रुपये उत्पन्न मिळाले. हे उत्पन्न अपेक्षेच्या तुलनेत कमी असल्याचे कारण देत कर विभागाने शुल्क पद्धतीत बदल सुचविला आहे. सध्या अधिकृत निवासी मालमत्तेसाठी ५०० चौरस फुटांपर्यंत एक हजार, ५०१ ते एक हजार चौरस फुटांसाठी दोन हजार आणि त्यापुढील क्षेत्रासाठी चार हजार रुपये शुल्क आहे. नव्या पद्धतीत मात्र क्षेत्रफळाचा निकष बाजूला ठेवून बाजारमूल्याला आधार दिला जाणार आहे. या निर्णयाचा सर्वाधिक फटका महागड्या घरांच्या खरेदी-विक्रीला बसण्याची शक्यता आहे. सध्याच्या पद्धतीत क्षेत्रफळानुसार काही हजार रुपयांत होणारे हस्तांतरण शुल्क बाजारमूल्याशी जोडले गेल्यास मोठ्या किमतीच्या मालमत्तांसाठी हजारांऐवजी लाखो रुपये मोजावे लागू शकतात. दरम्यान, झोपड्यांच्या हस्तांतरणासाठीही शुल्क वाढविण्याचा प्रस्ताव आहे. ३०० चौरस फुटांपर्यंतच्या झोपडीसाठी एक हजारांवरून तीन हजार रुपये, तर त्यापेक्षा अधिक क्षेत्रासाठी ७,५०० रुपये शुल्क आकारले जाणार आहे. वारसाहक्काने मालमत्ता हस्तांतरित करतानाही शुल्क वाढणार आहे. अधिकृत निवासी मालमत्तेसाठी ५०० चौरस फुटांपर्यंतचे शुल्क ५०० वरून १,५०० रुपये, ५०१ ते एक हजार चौरस फुटांसाठी ८०० वरून २,५०० रुपये, तर त्यापुढील क्षेत्रासाठी तीन हजारवरून ४,५०० रुपये करण्याचा प्रस्ताव आहे. बिगरनिवासी मालमत्तांसाठी अनुक्रमे ३, ६ आणि १२ हजार रुपये शुल्क प्रस्तावित करण्यात आले आहे. मालमत्ता करानंतर हस्तांतरण शुल्काच्या माध्यमातूनही उत्पन्न वाढविण्याचा महापालिकेचा प्रयत्न असल्याने, आगामी सर्वसाधारण सभेत या प्रस्तावावर होणारी चर्चा महत्त्वाची ठरणार आहे. अधिकृत मालमत्तांबरोबरच अनधिकृत निवासी मालमत्तांच्या हस्तांतरण शुल्कातही मोठी वाढ प्रस्तावित आहे. ५०० चौरस फुटांपर्यंतचे शुल्क १,५०० वरून ४,५०० रुपये, ५०१ ते एक हजार चौरस फुटांसाठी तीन हजारवरून नऊ हजार रुपये, तर एक हजार चौरस फुटांपेक्षा अधिक मालमत्तेसाठी सहा हजारवरून १८,००० रुपये करण्याचे प्रस्तावित आहे. बिगरनिवासी मालमत्तांनाही वाढीचा फटका बसणार आहे.