पेण-अर्बन बँकेच्या ठेवीदारांना १४ वर्षांनी मिळणार दिलासा

६२५ कोटींच्या ठेवी मिळण्याचा मार्ग मोकळा? ठाणे: पेण-अर्बन बँकेवरील आरबीआयच्या वतीने लावण्यात आलेला स्टे उठावा आणि ठेवीदारांची देणी मिळावी यासाठी बँक डिपॉजिटर्स प्रोटेक्शन अँड वेल्फेअर सोसायटी या संघटनेच्या वतीने उच्च न्यायालयात हस्तक्षेप अर्ज दाखल करण्यात येणार आहे. या अर्जाच्या माध्यमातून या बँकेवर लावण्यात आलेल्या स्टे उठवण्यात आला तर पाच लाखांपर्यंतच्या ठेवीदारांना त्यांच्या ठेवी मिळण्याची चिन्हे आहेत. पेण येथील पेण अर्बन बँक बुडीत निघाल्यानंतर जवळपास एक लाख ५८ हजार ठेवीदार गेल्या १४ वर्षांपासून न्यायाच्या प्रतीक्षेत आहेत. बँकेला १९८० साली सहकार बँकेचा परवाना मिळाला. त्यानंतर २०१२ मध्ये बँकेत झालेल्या घोटाळ्यांमुळे आरबीआयने बँकेचा परवाना रद्द केला. यासंदर्भात आरबीआयने उच्च न्यायालयात स्टे दिला असल्याने या सर्व ठेवीदारांच्या ठेवी मिळण्याचा मार्ग बंद झाला. आरबीआयच्या डीआयसीजीसी कायदा कलम १६ नुसार एखादी बँक बुडाली कि ठेवीदारांचे १०० टक्के पैसे परत मिळाले पाहिजे. ऑगस्ट २०२१ साली आरबीआयने लिक्विडेशनची नोटीस काढल्यानंतर ९० दिवसांत पाच लाखांपर्यंतच्या ज्या ठेकेदारांच्या ठेवी आहेत त्यांना रक्कम परत मिळायला हवी अशी या कायद्यात तरतूद करण्यात आली आहे. या कायद्यानुसार रुपी बँकेच्या आणि अन्य बँकेच्या ५ लाखांपर्यंतच्या ठेवीदारांना ही रक्कम परत मिळाली आहे. मात्र उच्च न्यायालयात स्टे असल्याने पेण अर्बन बँकेला या कायद्यासाठी अपवाद ठरवण्यात आले, अशी माहिती विश्वास उटगी यांनी दिली आहे. त्यामुळे ठेवीदारांची रक्कम मिळण्याचा मार्ग बंद झाल्याने गेल्या १४ वर्षांपासून हे सर्व ठेवीदार ठेवी मिळण्याच्या प्रतीक्षेत आहेत. मध्यंतरी बँकेची मालमत्ता विकण्यावर ईडीने मिळवलेली स्थगिती मागे घेतल्याने खातेदारांना 625 कोटींच्या ठेवी व्याजासहीत परत मिळण्याचा मार्ग मोकळा झाला होता. महाराष्ट्र ठेवीदार हित संरक्षक कायद्यानुसार पेणच्या उपविभागीय अधिकाऱ्यांकडे हे अधिकार आहेत. या संदर्भात 3 डिसेंबर रोजी सर्वोच्च न्यायालयात सुनावणी झाली होती. ही कोंडी फुटावी यासाठी ठेवीदारांसाठी संघर्ष करत असलेल्या बँक डिपॉजिटर्स प्रोटेक्शन अँड वेल्फेअर सोसायटी या संघटनेच्या वतीने १३ डिसेंबर रोजी उच्च न्यायालयात हस्तक्षेप अर्ज दाखल करण्यात येणार आहे. आर बी आय बँकेला स्टे उठवण्यास मदत व्हावी यासाठी हा हस्तक्षेप अर्ज दाखल करण्यात येणार असल्याची माहिती संघटनेचे सचिव विश्वास उटगी यांनी दिली आहे. उच्च न्यायालयातून हा स्टे उठल्यास एक लाख ५८ हजार ठेवीदारांचा ठेवी मिळण्याचा मार्ग मोकळा होण्याची चिन्हे आहेत. ठेवीदारांच्या कोट्यवधींच्या ठेवी संकटात सापडल्यानंतर आमदार संजय केळकर, आमदार धैर्यशील पाटील आणि नरेश जाधव यांच्या नेतृत्वाखाली संघर्ष समितीने अविरत लढा सुरू केला. पेण ते मुंबई असा भव्य लाँग मार्च काढण्यात आला. तत्कालीन मुख्यमंत्र्यांशी याबाबत चर्चा करण्यात आली. त्यातून एक लाखांपर्यंतच्या ठेवी गुंतवणुकदारांना परत मिळाल्या. एक लाखावरील ठेवी असलेल्या दीड लाखाहून अधिक गुंतवणूकदारांच्या सुमारे ६२५ कोटींच्या ठेवी मिळण्यासाठी संघर्ष समितीने लढा सुरू ठेवला. आमदार संजय केळकर आणि त्यांच्या सहकाऱ्यांनी तत्कालीन केंद्रीय अर्थ राज्यमंत्री भागवत कराड यांना भेटून चर्चा केली. त्यानंतर हे प्रकरण ईडीकडून वगळण्यात संघर्ष समितीला यश आले आणि मोठ्या ठेवी मिळण्याचा मार्ग मोकळा होण्यास मदत झाली.