सॉफ्टवेअर यंत्रणेचा पाया अर्धवट; गृहसंकुल योजनांची लागेना वीट

* ठाण्यातील बांधकाम व्यावसायिकांची कोंडी * महापालिकेचा महसूलही बुडाला ठाणे: इमारतीचे आराखडे ऑनलाईन मंजूर करण्याची योजना खासगी सॉफ्टवेअर कंपनीच्या तांत्रिक अज्ञानामुळे प्रत्यक्ष कागदावर येत नसल्याने शहरातील अनेक नवीन गृहसंकुल योजना रखडल्या आहेत. त्यामुळे स्थानिक स्वराज्य संस्थांचा महसूलही बुडत असल्याची बाब राज्य सरकारच्या निदर्शनास आणून देण्यात आली आहे. मुंबई वगळता संपूर्ण राज्यात युडीडीसीपीआर ही योजना राबविण्याचा निर्णय घेण्यात आला होता. वास्तुविशारद, बांधकाम व्यावसायिक यांना कार्यालयात फेऱ्या मारण्यास लागू नये यासाठी जानेवारी २०२१पासून संपूर्ण राज्यात ऑनलाइन पद्धतीने बिल्डिंग परमिशन मॅनेजमेंट सिस्टीम ही योजना लागू करण्यात आली होती. त्याचे काम महाआयटी या कंपनीच्या मार्फत करण्यात येणार होते, परंतु त्या योजनेचा बिल्डर आणि वास्तुविशारद यांना फायदा होण्याऐवजी त्रासच सहन करावा लागत होता. बिल्डरांनी ऑनलाईन सादर केलेले प्रस्ताव मंजूर होत नव्हते तसेच प्रस्ताव बरोबर असला तरी अनेक त्रुटी निर्माण झाल्या होत्या. कामाची गती मंदावली होती, त्यामुळे ठाण्यातील बांधकाम व्यावसायिक संघटनेच्या विनंतीवरून ३१ मार्च २०२३पर्यंत ऑफलाइन प्रस्ताव स्वीकारले गेले होते, परंतु त्यानंतर आत्तापर्यंत एकही प्रस्ताव ऑनलाइन स्वीकारला जात नाही, त्यामुळे दोन दिवसांपूर्वी राज्यातील आणि ठाण्यातील बांधकाम व्यावसायिकांची माहिती व तंत्रज्ञान सचिव भरत जैन यांच्याकडे बैठक झाली होती. त्यांना बांधकाम व्यावसायिकांना भेडसावणाऱ्या प्रश्नांबाबत माहिती दिली असता त्यांनी ऑनलाइन काम करणाऱ्या कंपनीच्या अधिकाऱ्यांची कानउघाडणी केल्याचे समजते. लवकरात लवकर ही सिस्टीम १०० टक्के सुरू करा असे आदेश त्यांनी दिले आहेत. याबाबत एमसीएचआय ठाण्याचे अध्यक्ष जितेंद्र मेहता म्हणाले की या सिस्टीममध्ये काही त्रुटी आहेत, त्या ३१ जूनपर्यंत दूर करण्याचे आश्वासन दिले आहे. जर त्रुटी दूर झाल्या नाहीत तर पुन्हा ऑफलाइनप्रमाणे प्रस्ताव स्वीकारले जातील, असे सांगितले. याबाबत एका वास्तुविशारदाशी संपर्क साधला असता ते म्हणाले की राज्य सरकारने जी कंपनी नियुक्त केली आहे, तिच्यामुळे राज्यातील शहरांचा विकास रखडला आहे. त्याचबरोबर महापालिकांचे उत्पन्न देखिल बुडत असल्याची खंत व्यक्त केली. मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांची ही योजना असून त्यांनी लक्ष घालावे, अशी मागणी एका बांधकाम व्यावसायिकाने केली आहे.