निम्म्यापेक्षा जास्त पाणी बिलाची वसूली झालीच नाही

कडोंमपाला १५३ कोटींचा फटका कल्याण : कल्याण-डोंबिवली पालिका हद्दीत बेकायदा बांधकामे बेसुमार वाढत आहेत. या बांधकामांना चोरून पाणी पुरवठा होत आहे. अशा परिस्थितीत शहरातील नागरिकांना पाणी पाजण्यासाठी प्रशासन सर्वोतपरी प्रयत्न करत असताना वर्षभरात पाणी देयक शुल्क वसुलीतून २०२ कोटीचा महसूल पालिका तिजोरीत जमा होणे आवश्यक होते. प्रत्यक्षात ५० कोटीचा महसूल जमा झाला आहे. त्यामुळे १५३ कोटी थेट घट पाणी देयक वसुलीत झाली आहे. यापूर्वी पालिका प्रशासन पाणी देयक वाटप आणि वसुलीचे काम पाणी पुरवठा विभागाकडून केले जात होते. मागील पाच वर्षापूर्वी पाणी देयक शुल्क मालमत्ता कर विभागाच्या माध्यमातून वसूल करण्यात येऊ लागली. या देयक वसुलीसाठी पाणी पुरवठा विभागाचा कर्मचारी वर्ग मालमत्ता विभागाकडे वर्ग करण्यात आला. या वर्गाला मालमत्ता विभागाकडून मालमत्ता कर देयक वाटप आणि वसुलीची कामे देण्यात येऊ लागली. या दोन्ही देयक वसुलींची सरमिसळ करण्यात आल्याने मालमत्ता कर आणि पाणी देयक वसुलीवर मोठा परिणाम झाला आहे. कल्याण-डोंबिवली पालिका हद्दीत एकूण एक लाख ६७ हजार ७६२ नळ जोडण्या आहेत. या नळ जोडणीधारकांना पालिका पाणी देयक शुल्क पाठविते. प्रत्यक्षात पालिका हद्दीत दोन लाख ३५ हजार बेकायदा बांधकामे आहेत. या बेकायदा बांधकामांमधील अनेक रहिवासी पालिकेच्या मुख्य जलवाहिनीवर छिद्र पाडून चोरून पाणी पुरवठा सोसायटी, चाळीला घेत आहेत. अशाप्रकारे सुमारे २५ ते ३० टक्के पाणी चोरी शहरात सुरू आहेत. पाणी गळतीचे प्रमाण २३ टक्के आहे. सन २०२५-२६ मध्ये पाणी देयक वसुलीचे लक्ष्य २०२ कोटी २९ लाख होते. यामध्ये चालू देयक वसुलीची मागणी ७४ कोटी ७१ लाख, थकित देयक वसुली सुमारे १२७ कोटी ५६ लाख आहे. चालू देयक वसुलीच्या ७४ कोटीच्या रकमेतील वर्षभरात ३२ कोटी देयक वसुली कर्मचाऱ्यांनी केली. थकित देयक वसुलीच्या १२७ कोटी रकमेतील फक्त १६ कोटी ८० लाखाची देयक वसुली कर्मचाऱ्यांनी केली आहे. चालू वर्षात फक्त २६ टक्के पाणी देयक वसुली होऊन वसुलीत ७४ टक्के घट झाली आहे.