८५ हजारांहून अधिक विद्यार्थी मराठी भाषेपासून वंचित

मनविसेचे संदीप पाचंगे यांचा आरोप ठाणे: महाराष्ट्रातील ६९ केंद्रीय विद्यालयांमध्ये शिकणारे तब्बल ८५,४९७ विद्यार्थी मराठी विषय शिकत नाहीत, हे विद्यार्थी मराठीपासून वंचित असल्याचा आरोप मनसेच्या विद्यार्थी सेनेचे राज्य सरचिटणीस संदीप पाचंगे यांनी केला आहे. राज्य शासनाने २०१८ मध्ये घेतलेल्या महत्त्वपूर्ण निर्णयानुसार राज्यातील सर्व शाळांमध्ये इयत्ता पहिलीपासून दहावीपर्यंत मराठी भाषा शिकवणे बंधनकारक आहे. २०२० पासून हा नियम राज्य मंडळाव्यतिरिक्त इतर सर्व परीक्षा मंडळांनाही लागू झाला. मात्र, प्रत्यक्षात या निर्णयाची अंमलबजावणी होत नसल्याचे चित्र समोर आले आहे. ठाणे महापालिकेच्या शिक्षण विभागाने नुकतेच केंद्रीय विद्यालयांसह काही शाळांना पत्राद्वारे निर्देश दिले आहेत. मराठी ही राज्याची अभिमानाची भाषा असल्याने ती सर्व विद्यार्थ्यांना शिकवणे आवश्यक आहे, असे पत्रात नमूद करण्यात आले आहे. केंद्रीय विद्यालयांसारख्या नामांकित शाळांतून मराठी विषय ऐच्छिक स्वरूपात ठेवला जातो किंवा पूर्णपणे टाळला जातो, असे समोर आले आहे. मुख्यमंत्री वारंवार सांगतात की पहिलीपासून दहावीपर्यंत मराठी अनिवार्य आहे. पण वस्तुस्थिती अशी की, हजारो विद्यार्थी आजही मराठी शिकत नाहीत. ८५ हजारांहून अधिक विद्यार्थ्यांना मातृभाषेपासून दूर ठेवणे हे दुर्दैवी आहे, शिवाय केंद्रीय शाळेने महापालिकेसोबत पत्रव्यवहार हिंदीत केला असून यावरून त्यांच्याकडे मराठी शिक्षक असेल का? याबाबत प्रश्नचिन्ह निर्माण होत असल्याचे पाचंगे यांनी सांगितले. शासनाने शाळांना ठोस सूचना करून तातडीने सुधारणा करावी, अशी मागणी करण्यात आली आहे. केंद्रीय विद्यालये ही केंद्र सरकारच्या अखत्यारीतील शाळा असल्यामुळे त्यांचा अभ्यासक्रम सीबीएसई बोर्डाच्या मार्गदर्शक तत्वांनुसार ठरतो. अशा परिस्थितीत राज्य शासनाचे आदेश पाळण्यात अनेक शाळा टाळाटाळ करतात. मात्र, राज्यातील विद्यार्थ्यांना मराठी शिकवणे हे बंधनकारक असल्याने शासनाने केंद्र शासनाशी समन्वय साधून मार्ग काढणे आवश्यक आहे. याविषयावर दीड महिन्यांपूर्वी मनसेच्या वतीने शिक्षणाधिकाऱ्यांना निवेदनाद्वारे कोलशेत येथील केंद्रीय विद्यालयात मराठी शिकविण्याबाबत मागणी करण्यात आली होती. याचीच दखल घेत काही दिवसांपूर्वीच शिक्षणाधिकाऱ्यांनी सर्व परीक्षा मंडळांच्या शाळांमध्ये मराठी भाषा शिकविणे अनिवार्य असून त्याची अंमलबजावणी करण्याचे आदेश शाळांना दिले आहेत. राज्य शासनाने मराठी विषय अनिवार्य करण्याचा निर्णय घेतला असला, तरी शाळांमधील पायाभूत सुविधा, शिक्षकांची उपलब्धता आणि अभ्यासक्रमातील समन्वय यावर अजूनही प्रश्नचिन्ह आहे. शासनाने केवळ आदेश जारी करण्याऐवजी त्यांच्या काटेकोर अंमलबजावणीसाठी देखरेख यंत्रणा अधिक बळकट करणे आवश्यक आहे.