गुटखा, पानमसाला विक्रेत्यांना थेट मकोका लागणार

जामीन मिळणेही कठीण होणार मुंबई : राज्यातील गुटखा, तंबाखू व निकोटीनयुक्त पानमसाला यांसारख्या प्रतिबंधित अन्नपदार्थांच्या अवैध व्यापाराविरुद्ध कठोर कारवाई करताना संबंधित गंभीर प्रकरणांमध्ये महाराष्ट्र संघटित गुन्हेगारी नियंत्रण अधिनियम (मकोका) १९९९ लागू करण्याचे स्पष्ट निर्देश अन्न व औषध प्रशासन आयुक्त तुकाराम मुंढे यांनी दिले आहेत. सार्वजनिक आरोग्याला धोका निर्माण करणाऱ्या प्रतिबंधित अन्नपदार्थांच्या उत्पादन, साठवणूक, वाहतूक, वितरण आणि विक्रीवर आधीच बंदी असतानाही काही ठिकाणी संघटित स्वरूपात अवैध व्यापार सुरू असल्याचे निदर्शनास आले आहे. या पार्श्वभूमीवर केवळ किरकोळ विक्रेत्यांवर नव्हे, तर संपूर्ण पुरवठा साखळीवर कारवाई करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. एफडीएच्या माहितीनुसार, अनेक प्रकरणांमध्ये उत्पादक, वितरक, वाहतूकदार, गोदाम चालक, घाऊक विक्रेते आणि किरकोळ विक्रेते यांचा परस्पर संबंध असलेले जाळे कार्यरत असते. बनावट कागदपत्रे, बेनामी व्यवहार, गुप्त गोदामे आणि आंतरराज्य पुरवठा साखळीच्या माध्यमातून हा व्यापार चालविला जात असल्याचे आढळले आहे. मकोका कायद्यातील तरतुदीनुसार एखादा गुन्हा तीन वर्षे किंवा त्याहून अधिक शिक्षापात्र असेल, मागील दहा वर्षांत एकापेक्षा अधिक आरोपपत्रे दाखल झाली असतील आणि गुन्हे आर्थिक लाभासाठी संघटित पद्धतीने करण्यात आले असतील, तर अशा प्रकरणांमध्ये मकोका लागू करण्याची पात्रता तपासली जाणार आहे. अधिकाऱ्यांनी स्पष्ट केले आहे की, कायद्याचे पालन करणाऱ्या व्यापाऱ्यांना कोणताही त्रास देण्याचा उद्देश नसून सार्वजनिक आरोग्याशी खेळ करणाऱ्या संघटित गुन्हेगारांविरुद्ध कठोर आणि पुराव्यांवर आधारित कारवाई करण्यात येणार आहे. प्रतिबंधित अन्नपदार्थांचा अवैध व्यापार हा केवळ नियमभंग नसून सार्वजनिक आरोग्याविरुद्धचा गंभीर संघटित गुन्हा मानून हाताळला जाणार आहे.