एमआयडीसीने न आकारलेल्या जीएसटी बिलाचा भुर्दंड उद्योजकांना

औद्योगिक संघटनांनी केला विरोध ठाणे: एमआयडीसीने दिलेल्या विविध सेवांवर गेल्या पाच वर्षात जीएसटी बिल आकारले नसताना आता ते व्याजासकट आकारण्याचा घाट घालण्यात आला असून राज्यातील उद्योजकांनी या निर्णयास विरोध केला आहे. जीएसटी इंटेलिजन्स पथकाच्या सूचनेनंतर एमआयडीसीला अचानक जाग आल्याने महाराष्ट्र औद्योगिक विकास मंडळाने १ जून २०२३ रोजी परिपत्रक जारी करून १ जुलै २०१७ ते ४ सप्टेंबर २०२२ या पाच वर्षांत एमआयडीसीने दिलेल्या विविध सेवांकरिता प्लॉट धारकांनी भरलेल्या रकमेवर अचानकपणे सहा वर्षानंतर जीएसटी व त्यावरील व्याजाची मागणी पाण्याच्या बिलाद्वारे वसूल करण्याचा घाट घातला आहे. हा निर्णय अयोग्य, अन्यायकारक आणि बेकायदेशीर असल्याची टीका उद्योजकांनी केली आहे. या निर्णयाचा उद्योजकांना धक्का बसल्याची भावना कोसिआचे अध्यक्ष संदीप पारीख यांनी व्यक्त केली आहे. एमआयडीसीने केलेल्या चुकीच्या भुर्दंडाचा भार प्लॉटधारक लघुउद्योजक सहन करू शकणार नाहीत, त्यामुळे एमआयडीसीने दिलेल्या सर्व नोटिसा मागे घ्याव्यात, असे आवाहन मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, अर्थमंत्री श्री. फडणवीस, उद्योग मंत्री उदय सामंत तसेच एमआयडीसीच्या मुख्य कार्यकारी अधिकारी तसेच मुख्य लेखाधिकारी ह्यांना पत्राद्वारे कोसीआने केले आहे. अशा प्रकारच्या कोणत्याही दिलेल्या सेवेवरील जीएसटीचे बिल एमआयडीसीतर्फे पूर्वी कधीही पाठवले गेले नाही आणि म्हणून न आकारलेला जीएसटी कर आणि त्यावरील व्याज भरण्याचा प्रश्नच उद्भवत नाही, अशी भावना सर्व औद्योगिक संघटनेच्या पदाधिकाऱ्यांनी व्यक्त केली. महाराष्ट्रातील विदर्भ, मराठवाडा, उत्तर महाराष्ट्र, पश्चिम महाराष्ट्र, कोकण, नाशिक, पुणे विभागातील सुमारे 40 औद्योगिक संघटनांच्या आज द्रुकश्राव्य माध्यमातून झालेल्या बैठकीत एकमताने ह्याविषयाला विरोध करण्यात आला. उद्योगमंत्री आणि राज्याचे अर्थमंत्री यांनी तातडीने ह्यात लक्ष घालून अन्याय दूर करावा, असे आवाहन कोसिआ या अखिल भारतीय शिखर संस्थेचे अध्यक्ष संदीप पारीख आणि सर्व औद्योगिक संघटनांनी केले आहे.