घोडबंदर काँक्रिटीकरणाचा दोषदायित्व कालावधी अर्ध्यावर!

शासन नियमांना एमएमआरडीएने दिली तिलांजली ठाणे: ठाण्यातील महत्त्वाच्या घोडबंदर रस्त्याच्या काँक्रिटीकरणाच्या कामाला केवळ पाच वर्षांचा दोषदायित्व कालावधी देण्यात आला असून, हा कालावधी शासनाने ठरवलेल्या दहा वर्षांच्या नियमाविरोधात आहे. त्यामुळे या रस्त्याचे काम निकृष्ट दर्जाचे होण्याची भीती नागरिकांमध्ये निर्माण झाली आहे. एमएमआरडीए प्राधिकरणाच्या वतीने सुमारे ५०० कोटी खर्च करून घोडबंदर रस्त्याचे मुख्य व सेवा रस्ते एकत्रितपणे काँक्रिटीकरण पद्धतीने तयार करण्याचे काम सुरू करण्यात आले आहे. या कामाच्या माध्यमातून घोडबंदर रस्ता खड्डेमुक्त आणि ट्राफिकमुक्त करण्याचे स्वप्न प्रशासनाने ठाणेकरांना दाखवले आहे. परंतु मागील दहा वर्षांत विविध सरकारी यंत्रणांच्या माध्यमातून सुमारे १०० कोटींचा निधी खर्च करून देखील या रस्त्याची स्थिती दर पावसाळ्यात दयनीयच राहिली आहे. घोडबंदर सेवा रस्त्याची देखभाल ठाणे महानगरपालिका करत असून, या रस्त्यांवर नियमितपणे खड्डे पडत असल्यामुळे नागरिकांना वाहतूक कोंडीचा सामना करावा लागतो. यावेळी एमएमआरडीएने जे काँक्रिटीकरणाचे काम हाती घेतले आहे, त्यासाठी केवळ पाच वर्षांचा दोषदायित्व कालावधी ठेवण्यात आला आहे, यामुळे या कामाबाबत साशंकता निर्माण होत आहे. शासनाच्या नियमानुसार रस्त्याच्या काँक्रिटीकरणाच्या कामासाठी किमान दहा वर्षांचा दोषदायित्व कालावधी ठेवणे बंधनकारक आहे. मात्र, एमएमआरडीएने या नियमाला डावलून, कमी कालावधीचे उत्तरदायित्व ठेवले आहे. त्यामुळे भविष्यात रस्त्यावर खड्डे पडल्यास किंवा इतर तांत्रिक दोष निर्माण झाल्यास, नागरिकांना त्याचा त्रास सहन करावा लागणार आहे. तसेच, ठाणे महापालिकेच्या कार्यकाळात असलेल्या सेवा रस्त्यांमध्ये देखील एमएमआरडीएने खोदकाम करून नवीन काम सुरू केले आहे. हे काम प्रशासनातील समन्वयाचा अभाव असल्याचे दिसून येत आहे. नेहमीच वर्दळीने गजबजलेल्या घोडबंदर रस्त्याकडे प्रशासनाने वेळी गांभीर्याने पाहणे आवश्यक आहे, अन्यथा पावसळ्यात नागरिकांची त्रेधातिरपीट उडणार आहे. एमएमआरडीए प्राधिकरणाच्या वतीने करण्यात येणाऱ्या घोडबंदर रस्त्याचे एकत्रित करण्याच्या काँक्रीटच्या कामाचे दोषदायित्व कालावधी किमान दहा वर्ष करण्यात यावा जेणेकरून हा रस्ता किमान दहा वर्ष सुस्थितीत राहील व ठाणेकर नागरिकांना किमान दहा वर्षे तरी खड्डे मुक्त रस्त्याची सुविधा उपलब्ध होईल, अशी मागणी मनसेचे स्वप्नील महिंद्रकर यांनी केली आहे.