माजी पोलिस अधिकारी प्रदीप शर्मा यांना जन्मठेप

मुंबई : चकमकफेम माजी पोलिस अधिकारी प्रदीप शर्मा यांना लखन भैया चकमक प्रकरणात मुंबई उच्च न्यायालयाने जन्मठेपेची शिक्षा सुनावण्यात आली आहे. याप्रकरणी प्रदीप शर्मा यांना निर्दोष ठरवणारा कनिष्ठ न्यायालयाचा निर्णय रद्द करत मुंबई उच्च न्यायालयाने शर्मा यांना दोषी ठरवले आणि इतर दोषीप्रमाणेच जन्मठेपेची शिक्षा ठोठावली आहे. २००६ मध्ये झालेल्या लखन भैय्या एन्काउंटरची चौकशी करण्यात आली होती. त्यानंतर ती चकमक बनावट असल्याचं एसआयटी चौकशीत उघड झालं होतं. याप्रकरणी मुंबई पोलिसातील १३ अधिकारी आणि पोलिसांना अटक करण्यात आली होती. त्यात प्रदीप शर्मांचाही समावेश होता. त्यानंतर २००८ मध्ये त्यांना निलंबितही करण्यात आले होते. मात्र न्यायालयाने त्यांची निर्दोष मुक्तता केली होती. शर्मा हे १९८३ च्या बॅचचे अधिकारी असून २०२० मध्ये ते निवृत्त होणार होते. परंतु त्याआधीच त्यांनी स्वेच्छा निवृत्ती स्वीकारून राजकारणात पाऊल ठेवले होते. मात्र राजकारणात त्यांना अपयश आले. पोलिसांनी ११ नोव्हेंबर २००६ रोजी अंधेरीतील सात बंगला येथे रामनारायण गुप्ता उर्फ लखनभैयाची बनावट चकमकीत हत्या केली होती. रामनारायणचे वकील असलेले भाऊ अॅड. रामप्रसाद गुप्ता यांनी सातत्याने पाठपुरावा केल्यानंतर मुंबई उच्च न्यायालयाच्या आदेशाप्रमाणे एसआयटीने चौकशीअंती खटला भरला. त्यानंतर सुनावणीअंती सत्र न्यायालयाने सन २०१३मध्ये ११ पोलिसांसह २१ जणांना दोषी ठरवून जन्मठेपेची शिक्षा ठोठावली होती. तर प्रदीप शर्मा यांना निर्दोष ठरवले होते. शर्मा यांना निर्दोष ठरवण्याच्या निर्णयाविरोधात रामप्रसाद गुप्ता आणि राज्य सरकारनेही उच्च न्यायालयात अपील केले होते; तर दोषी ११ पोलिसांनी जन्मठेपेच्या शिक्षेविरोधात अपील केले होते. याविषयीच्या एकत्रित सुनावणीअंती न्यायमूर्ती रेवती मोहिते डेरे व न्यायमूर्ती गौरी गोडसे यांच्या खंडपीठाने ८ नोव्हेंबर २०२३ रोजी आपला निर्णय राखून ठेवला होता; तो आज, मंगळवारी खंडपीठाने जाहीर केला. सुनावणीअंती न्यायमूर्ती रेवती मोहिते डेरे व न्यायमूर्ती गौरी गोडसे यांच्या खंडपीठाने ८ नोव्हेंबर २०२३ रोजी आपला निर्णय राखून ठेवला होता; तो आज, मंगळवारी खंडपीठाने जाहीर केला. ११ दोषी पोलिसांची जन्मठेपेची शिक्षा सहा महिन्यांसाठी स्थगित करून त्यांची तात्पुरती सुटका करण्याचा आदेश राज्य सरकारने २ डिसेंबर २०१५ रोजी फौजदारी दंड संहितेतील कलम ४३२ अन्वये आपल्या अधिकारात काढला होता. त्यालाही रामप्रसाद यांनी हायकोर्टात आव्हान दिले होते. त्याबाबत सुनावणी घेतल्यानंतर खंडपीठाने मार्च-२०१९मध्ये सरकारचा तो निर्णय रद्द केला होता. तसेच "कायद्याचा सारासार बुद्धीने विचार न करता सरकारी यंत्रणांनी या पोलिसांच्या सुटकेसाठी जातीने प्रयत्न केल्याचे दिसत आहे", असे अत्यंत गंभीर निरीक्षण खंडपीठाने नोंदवले होते. तसेच तो निर्णयही बेकायदा ठरवला होता. अंडरवर्ल्ड डॉन दाऊद इब्राहिमच्या इशाऱ्यावर काम करत असल्याचा आणि डी कंपनीच्या इशाऱ्यावर एन्काऊंटर करत असल्याचा आरोप शर्मा यांच्यावर झाला होता.