न्यायालयाकडून खरडपट्टी; बेकायदा इमारतींवर वक्रदृष्टी

कान उघडणीनंतर ठामपाची कठोर भूमिका ठाणे : शीळ येथिल अनधिकृत बांधकामावरून सर्वोच्च न्यायालयाने महापालिकेच्या विरोधात ताशेरे ओढल्यानंतर महापालिका प्रशासन ॲक्शन मोडवर आली असून अनधिकृत बांधकामांच्या विरोधात कडक कारवाई करण्याचे आदेश महापालिका आयुक्त सौरभ राव यांनी दिले आहेत. अनधिकृत बांधकामे मोठ्या प्रमाणात होत असल्याची दखल मुंबई उच्च न्यायालय आणि सर्वोच्च न्यायालयाने घेतली, त्यामुळे खडबडून जागे झालेल्या महापालिका प्रशासनाने महापालिका अधिकाऱ्यांची बैठक घेऊन शीळ येथिल १७ अनधिकृत इमारतींपैकी किती इमारतींच्या विरोधात कारवाई केली त्याचा आढावा घेतला तसेच मुंबई उच्च न्यायालयात गेलेल्या तेथील महिला रहिवाशाने दाखल केलेल्या प्रतिज्ञापत्राबाबत न्यायालयात काय भूमिका मांडायची याबाबत चर्चा देखिल बैठकीत झाली. उच्च न्यायालयाच्या आदेशानुसार १७ पैकी १२ इमारतींवर कारवाई करण्यात आल्याची माहिती यावेळी देण्यात आली. उर्वरित पाच इमारतींमध्ये राहणाऱ्या नागरिकांना २३ जूनपर्यन्त घरे खाली करण्यासाठी वेळ दिला आहे. त्यानंतर कशा प्रकारे कारवाई करायची याबाबत चर्चा झाली. दरम्यान ठाणे शहरात बाळकूम, कोलशेत, मुंब्रा, दिवा, कळवा, घोडबंदर, येऊर या भागात मोठ्या प्रमाणावर अनधिकृत बांधकामे सुरु आहेत. दिवा, विटावा, कोलशेत आणि बाळकूम भागातील खारफुटीच्या झाडांची कत्तल करुन अनधिकृत बांधकाम सुरु असून महापालिका अधिकारी राजकीय दबावाला बळी पडून या अनधिकृत बांधकाम विरोधात कारवाई करत नसल्याचा आरोप जागृत नागरिक करत आहेत. माजी आयुक्त अभिजित बांगर यांनी अनधिकृत इमारतींना कर आणि नळ जोडणी देऊ नये असे आदेश काढले होते तसेच वीज वितरण कंपनीने वीजजोडणी देऊ नये असे त्यांना पत्र दिले होते त्याचे काय झाले असा सवाल ठाणेकर उपस्थित करत आहेत. अनधिकृत बांधकामाला जबाबदार धरून एका अधिकाऱ्याला निलंबित करण्यात आल्याची चर्चा महापालिका वर्तुळात सुरु होती, परंतु तसे काही घडले नाही, ती चर्चाच राहिली.