सरकारी जमिनीवरील अतिक्रमणे; न्यायालयाने ठामपाला फटकारले!

९ ऑक्टोबरला ठामपाला सादर करावा लागणार कारवाईचा अहवाल ठाणे : खारीगाव येथील सरकारी जमिनींवरील बेकायदा बांधकामांबाबत दाखल झालेल्या याचिकेवर मत मांडताना उच्च न्यायालयाने ठाणे महापालिकेसह संबंधित विभागांना चांगलेच फटकारले आहे. चार आठवड्यात या या बांधकामांसह शहरातील सर्व अनधिकृत बांधकामे पाडण्याची कारवाई करावी, असे आदेश खंडपीठाने दिले आहेत. ठाणे महापालिका हद्दीतील कळवा प्रभाग समिती अंतर्गत असलेल्या खारीगाव परिसरात सरकारी भूखंडांवर अनेक बहुमजली इमारती बेकायदेशीरपणे उभ्या राहिल्या आहेत. तक्रारी करूनही त्यावर कारवाई करण्यात आली नसल्याने एका नागरिकाने जनहित याचिका दाखल केली होती. ॲड.सौरभ बुटाला आणि ॲड. हर्षद साठे यांनी या याचिकेमार्फत ही बांधकामे आणि प्रशासनाचे दुर्लक्ष न्यायालयाच्या निदर्शनास आणून दिले. या प्रकरणी मुख्य न्यायमूर्ती देवेंद्र उपाध्याय आणि न्यायमूर्ती अमित बोरकर यांच्या खंडपीठाने स्पष्ट आदेश दिले. न्यायालयाने दिलेल्या आदेशानुसार केलेल्या कारवाईचा कृती अहवाल ठाणे महापालिका आयुक्तांनी स्वतः प्रतिज्ञापत्राद्वारे ९ ऑक्टोबर रोजीच्या पुढील सुनावणीवेळी दाखल करावा. प्रत्येक बेकायदा बांधकामांची शहानिशा करून निश्चिती केल्यानंतर रहिवाशांना ती रिक्त करून स्वतःहून तोडण्याबाबत तीन आठवड्यांची मुदत द्यावी. त्यांनी स्वतःहून नाही तोडले तर महापालिकेने तोडकाम करावे, असे स्पष्ट आदेश खंडपीठाने दिले आहेत. कळवा प्रभाग समिती अंतर्गत कळवा, खारीगाव आणि विटावा भागात अनधिकृत चाळी आणि इमारती मोठ्या प्रमाणात उभ्या राहिल्या आहेत आणि सद्यस्थितीत कामे सुरू आहेत. मुंब्रा आणि दिवा प्रभाग समिती हद्दीत हे प्रमाण भयंकर असून माजिवडे-मानपाडा, कोपरी-नौपाडा या समित्यांतर्गतही बेकायदा बांधकामे होत आहेत. या सर्व बेकायदा बांधकामांचा आकडा मोठा असून त्यावर दिलेल्या मुदतीत कारवाई करण्याचे मोठे आव्हान ठाणे महापालिकेपुढे उभे राहिले आहे. आधी बेकायदा बांधकामे होऊ द्यायची. नंतर लोक त्या इमारती, चाळींमध्ये राहायला जातात आणि मग ५०० लोक राहत आहेत, अशी सबब महापालिका पुढे करते. यापेक्षा कोडगेपणा आणि निर्लज्जपणा काय असू शकतो, अशा तिखट शब्दात न्यायालयाने बुधवारी ठाणे महापालिकेवर संताप व्यक्त केला आहे.