विकासकाला ३०० कोटींचा टीडीआर मिळवून देण्यासाठी अधिकाऱ्यांचे प्रयत्न?

ठाणे: १३ वर्षांपूर्वी ज्या विकासकाला टीडीआर देण्यासाठी नकार दिला होता त्या विकासकाला ठाणे महापालिकेच्या अधिकाऱ्यांकडूनच तब्बल ३०० कोटींचा टीडीआर देण्यासाठी प्रयत्न सुरु असल्याचा आरोप एका सामाजिक कार्यकर्त्याने केला आहे. न्यायालयात आपली बाजू भक्कम न मांडता पालिकेचे अधिकारी संबंधित विकासाला टीडीआर कसा मिळेल यासाठी प्रयनशील असून या संपूर्ण प्रकरणाची चौकशी होऊन संबंधित अधिकाऱ्यांना निलंबित करण्याची मागणी त्यांनी केली आहे. तसे न झाल्यास याविरोधात जनहित याचिका दाखल करण्याचा इशारा देखील या कार्यकर्त्याने दिला आहे. १३ वर्षांपूर्वी मानपाडा मुल्ला बाग या ठिकाणी निसर्ग उद्यान बांधण्यात आले. ठाणे महापालिकेच्या आरक्षित भूखंडावर हे निसर्ग उद्यान बांधण्यात आले असून ज्यांच्या जागेत हे आरक्षण पडले होते त्यांनीच निसर्ग उद्यान बांधण्याची पालिकेकडे विंनती केली. मात्र ठाणे महापालिकेने हे निसर्ग उद्यान बांधण्याची संबंधीत विकासकाला परवानगी दिली नसल्याची माहिती सामाजिक कार्यकर्ते योगेश मुंदडा यांनी दिली आहे. त्यानंतर संबंधित विकासकाने ठाणे महापालिकेची परवानगी न घेताच निसर्ग उद्यान बांधून टीडीआरसाठी मागणी केली. मात्र पालिकेची परवानगी न घेता निसर्ग उद्यान बांधल्याने पालिकेने टीडीआर देण्यासाठी नकार दिला. ३० हजार चौरस फुटाप्रमाणे ३०० कोटींच्या टीडीआरसाठी संबंधित विकासकाने मागणी केली आहे. मात्र १३ वर्षांपासून ज्या विकासकाला ठाणे महापालिकेने नाकारले, त्याच विकासकाला टीडीआर मिळवून देण्यासाठी ठाणे महानगरपालिकेच्या विधी आणि शहर विकास विभागाचे प्रयत्न सुरु आहेत, असा आरोप मुंदडा यांनी केला आहे. विकासकाने उच्च न्यायालयात दाखल केलेल्या रिट याचिकेला अनुकूलता दर्शवत विकासकाच्या बाजूने आदेश दिले होते. ठाणे महानगरपालिकेचा विधी विभाग या टीडीआरची वास्तविक वस्तुस्थिती उच्च न्यायालयासमोर मांडण्यात हेतुपुरस्सर अपयशी ठरला असल्याचा आरोप मुंदडा यांनी केला आहे. १६ मे २०२३ रोजी आपण ठाणे महापालिका आयुक्तांकडे या घोटाळ्याबाबत लेखी तक्रार केली असून विधी विभाग आणि शहर विकास विभागाच्या अधिकाऱ्यांनी विकासकाला कशी मदत केली याबाबतची सर्व वस्तुस्थिती नमूद केली होती. 8 ऑगस्ट 2023 रोजी ठाणे महानगरपालिकेने उच्च न्यायालयाच्या आदेशाविरोधात सर्वोच्च न्यायालय याचिका दाखल केली होती. 25 सप्टेंबर 2023 रोजी या याचिकेत दाखल करण्यास विलंब होत असल्याच्या कारणावरून सर्वोच्च न्यायालयाने ठाणे महापालिकेची याचिका निकाली काढली. सर्वोच्च न्यायालयात विशेष रजा याचिका दाखल करण्यासाठी पुरेसा वेळ असतानाही महापालिकेने विशेष रजेची याचिका वेळेवर दाखल केली नाही, ज्यामुळे सर्वोच्च न्यायालयाने महापालिकेने दाखल केलेली याचिका फेटाळली असल्याचे मुंदडा यांचे म्हणणे आहे.