या विद्वेषाचे करायचे काय?

भारताच्या सार्वभौमत्वाला खरा धोका शेजारी राष्ट्रांपासून आहे काय असा सवाल वारंवार विचारला जात असतो. त्याचे उत्तर राष्ट्रप्रेमी आणि राष्ट्राभिमान बाळगणारे होकारात्मक देऊन प्रत्यक्षात खऱ्या शत्रूकडे नजर अंदाज करीत असतात. देशांतर्गत विविध जाती-धर्मांमध्येवाढत चाललेली तेढ हीच एके दिवशी देशाच्या मुळावर येऊ शकते. सर्वोच्च न्यायालयाने एका याचिकेवर निर्णय देताना असे थेट म्हटले नसले तरी विद्वेषी वक्तव्ये रोखली नाहीत तर त्याचे दरगामी पर ू िणाम देशाच्या अखंडत्वेवर होतील, असा सावधगिरीचा इशारा दिला आहे. 'विद्वेषी वक्तव्ये रोखण्याची जबाबदारी राज्यांचीच असून कारवाईचा बडगा उगारण्यात यंत्रणा अपयशी ठरत आहे. सरकार नपुंसक, शक्तीहीन झाले आहे. ते वेळेवर कारवाई करीत नाही. जर हे असेच सुरू राहिले तर सरकारची गरज काय?' असा थेट सवाल सर्वोच्च न्यायालयाच्या खंडपीठाने विचारला आहे. सर्वसामान्य माणसांच्या मनात जो प्रश्न येतो तोच न्यायमूर्तींच्या मनात आला आहे. भावना भडकवणारी स्फोटक विधानेसर्रास होत असतात. पोलीस तक्रार येण्याची वाट का पाहतात, असा प्रतिसवाल न्यायालयाने विचारला आहे. अशी वक्तव्ये करणारा कोणत्या जाती-धर्माचा आहे हे न पाहता तातडीने कारवाई व्हावी ही आम जनतेची अपेक्षा न्यायालयाच्या या अभिप्रायात दिसते. सर्वसाधारणपणे गेल्या काही वर्षात राजकारण हे जाती-धर्माच्या आधारे होऊ लागले. उमेदवार निवडण्यापासून सत्तेतील पदे वाटण्यापर्यंत व्होट बँके चाच प्राधान्याने विचार होत असतो. त्यामुळे कारवाई करणारी यंत्रणा राज्यकर्त्यांच्या या पूर्वी छु प्या आणि आता उघड कारवायांकडे दर्लक्षु करू लागली आहे. यंत्रणेतही धर्माचे कार्ड खेळले जाऊ लागले आहे. त्यामुळे गुन्हेगारांना झुकते माप मिळू लागले. सरकारचे प्रायोजकत्व असणारे हे समाजघातक घटक आता उघडपणे विद्वेषाची भाषा करू लागले आहेत. त्यांच्याबद्दल न्यायालयाच्या मनात राग आणि चिंता दिसते. परंतु तेवढ्याने हा विषय संपेल काय? न्यायालयाने व्यक्त के लेल्या चिंतेशी जनता सहमत असेल तर त्यांनी सर्वप्रथम आपल्या जाती-धर्माचा विचार सोडून भारताचे सर्वधर्म समभाव हे सूत्र आचरणात आणायला हवे. असे जोवर होत नाही तोवर न्यायालय शाब्दिक आसूड ओढत राहणार. अर्थात संबंधितांची कातडी इतकी जाड झाली आहे की त्यांच्यावर या आक्षेपांचा काहीच परिणाम होताना दिसत नाही. त्यामुळे न्यायालयाचा निकाल ऐकू न सुधारणा होईल असे वाटणे भोळेपणाचे ठरेल. त्यासाठी सर्वसामान्यांनी भोळेपण झटकू न ठोस भूमिका घेण्याची वेळ आली आहे.