महापालिकेचे अक्षरश: वस्त्रहरण!

‌‘घर जळाल्यावर बोंब अन्‌‍ नाटक संपल्यावर सोंग‌‘ ही म्हण ठाणे महापालिकेच्या कार्यपद्धतीचे समर्पक वर्णन करील, असे गुरुवारी पहाटे लागलेल्या गावदेवी मंडईच्या अग्निप्रलयाबाबत म्हणता येऊ शकेल. अनधिकृत बांधकामांना पायबंद घालण्यात अपेशी ठरलेल्या महापालिकेच्या बांधकाम परवाना (शहर विकास) खात्याचा अंदाधुंद कारभार आता जनतेच्या जीवावर उठू लागला आहे. दोन कर्मचाऱ्यांच्या मृत्यूचे प्रायश्चित या निर्दयी व्यवस्थेला घ्यावेच लागेल. माहितीच्या अधिकारात जागरुक नागरिकांनी विचारलेली माहिती, राजकीय पक्षांनी वेळोवेळी प्रशासनाच्या निदर्शनास आणलेले संभाव्य धोके आणि दस्तुरखुद्द अग्निशमन खात्याने दिलेला इशारावजा अहवाल, या सर्व बाबींकडे अक्षम्य दुर्लक्ष झाल्यामुळेच हा अग्निप्रलय झाला! या प्रकरणी जबाबदार सर्व अधिकाऱ्यांची चौकशी व्हायला हवी आणि शिक्षाही. ज्या इमारतीत महापालिकेचे उपायुक्त आणि त्यांचे कार्यालय असते, त्यालाच वापर परवाना नसावा याहून मोठी शोकांतिका नाही! विशेष म्हणजे याच इमारतीमध्ये अतिक्रमण-विरोधी विभाग आहे. परंतु त्यांना बेकायदा बांधकामे, भाजीमंडई असूनही कापडविक्री का होते असे प्रश्न विचारावेसे वाटू नये, याला बेजबाबदार नाही म्हणायचे तर काय? महापालिकेची अक्षम्य चूक तर आहेच, परंतु त्याहीपेक्षा गंभीर बाब अशी की १५५ गाळेधारकांपैकी बहुसंख्य गाळेधारकांनी भाजी-विक्रीचा व्यवसाय न करता कापड-विक्रेत्यांना त्यांचे गाळे भाड्याने दिलेच कसे? मराठी माणसांमध्ये शिरलेला हा आळशीपणा कसा चव्हाट्यावर येतो हे या घटनेवरुन स्पष्ट झाले. या गाळेधारकांचे परवाने रद्द करुन प्रामाणिकपणे व्यवसाय करणाऱ्या भाजी वा तत्सम विक्रेत्यांना द्यायला हवे. यापुढे या मंडईत कापड-विक्रीस सक्त मनाई केली जायला हवी. ठाणे महापालिकेचा कारभार कसा भोंगळ आणि निरंकुश पद्धतीने चालतो हे वारंवार लक्षात येत असते. त्यातून अशा गंभीर दुर्घटनाही घडू शकतात. आता हाच प्रकार धोकादायक इमारतींच्या बाबतीत होऊ नये म्हणजे मिळवले. ठाणे महापालिकेच्या नवीन नगरसेवकांनी प्रशासनातील हे कच्चे दुवे तातडीने दूर करण्याचे प्रयत्न करायला हवेत. घटनास्थळास भेट देणे आणि सांत्वनपर प्रतिक्रिया दिल्याने ते दोषमुक्त होत नाहीत. महापालिकेचे पुरते वस्त्रहरण झाले आहे. उरलीसुरली लाज वाचवण्यासाठी प्रयत्नांची गरज आहे. नागरिकांच्या भावनांची कदर करण्याची गरज आहे.