निष्ठा कामापोटी असावी

सत्ताधिशांची तळी उचलण्याचा एक कलमी कार्यक्रम राबवून नियमांचा भंग आणि कर्तव्यात कसूर करणार्‍या अधिकार्‍यांची संख्या कमी नाही. किंबहुना जे याविरुद्ध वागतात ते अल्पमतात असतात आणि त्यांच्यावर सत्ताधिश सातत्याने नाराज असतात. वेळप्रसंगी अशा कर्तव्यदक्ष आणि प्रामाणिक अधिकार्‍यांना नेत्याचा रोष ओढावून घ्यावा लागतो. प्रसंगी बदली वा तत्सम अपमानास्पद आणि अन्यायकारक वर्तनास सामोरे जावे लागते. अशा सचोटीने वागणार्‍या अधिकार्‍यांच्या मागे सर्वोच्च न्यायालय उभे राहिले की हताश झालेल्या समाजास उभारी येऊ लागते. चंदीगड महापौर निवडणुकीत निवडणूक अधिकार्‍याने चक्क मतपत्रिकांवर फेरफार केला. त्याचे हे निर्लज्ज कृत्य कॅमेर्‍यात बंदिस्त झाले. त्यामुळे आरोप सिद्ध करण्याचा प्रश्‍न आला नाही. त्याचा इन्कार करावा तर तेही अशक्य होते. सहाजिकच सर्वोच्च न्यायालयाने या गृहस्थास फटकारले आणि त्याला त्याच्या ‘उद्योगा’ची कबुली द्यावी लागली. या निवडणूक अधिकार्‍याचे वागणे कॅमेर्‍यात टिपले गेले म्हणून त्यांच्याविरुद्ध कारवाईत अडथळा राहिलेला नाही. प्रश्‍न असा आहे की या देशात असे किती अधिकारी असे उपद्व्याप बिनदिक्कतपणे करीत असतील? त्यापैकी किती जण रंगेहात पकडले जात असतील आणि सरतेशेवटी त्यांच्यापैकी किती जणांवर कठोर कारवाई होत असेल? कायद्याची नजर आणि हात सर्वदूर पसरत नसतात. त्यामुळे त्याचा गैरफायदा घेतला जातो आणि त्यामुळे ‘असे’ अधिकारी-कर्मचारी सोकावतात. अधिकारी-कर्मचारी असे बेकायदा वागतात कारण त्यांना आशीर्वाद असतो पुढार्‍यांचा. त्यांच्या इशार्‍यावर त्यांची मर्जी सांभाळण्यात अनेक सरकारी कर्मचार्‍यांची हयात निघून जाते. एकदा का कारवाईपासूनचे कवच मिळाले तर मग 'काय कोणाची आम्हा भीती' असा आत्मविश्‍वास प्रशासनात निर्माण होतो. सर्वोच्च न्यायालयाने या जमातीला एक प्रकारे इशारा दिला आहे. तरी काही जण आपली दुष्कृत्ये सुरुच ठेवतात. सरकारी कर्मचार्‍यांनी ही आपत्ती ओढावून घेता कामा नये. कोणत्याही प्रलोभनाला-आर्थिक वा बढती-बदली यांचा मोह चुकीचे काम करण्यास भाग पडण्यासारखी अभिलाषाच बाळगू नये. आपल्याला मिळणारा पगार नागरीकांच्या खिशातून येत असतो. अधिकार्‍यांचा गोड गैरसमज की नेतेच आपल्याला पोसत असतात, हा भ्रम दूर करायला हवा. ज्या दिवसापासून प्रशासन आपण जनतेस बांधिल आहोत असे समजू लागतील त्या क्षणापासून ना नेते त्यांच्या नादी लागतील, की वरिष्ठ अधिकारी त्यांची पाठराखण करतील. चंदीगड येथे घडलेला प्रकार, लाजिरवाणा असला तरी प्रत्येक वेळा सर्वोच्च न्यायालय मदतीस धावून येणार नसते, हे लक्षात घ्यावे लागेल.