राज्यातील महापालिकांच्या निवडणुका जाहीर झाल्यामुळे राजकीय पक्षांच्या कार्यकर्त्यांना स्फुरण चढले आहे. जे इच्छुक आहेत त्यांच्यात विशेष उत्साह संचारला आहे. उमेदवारी मिळवण्यापासून निवडून आल्यावर काय कामे करणार याबाबत प्रचाराचे ठोकताळे त्यांच्या मनात सुरू झाले आहेत. महापालिका म्हणजे भरपूर पैसा आणि भरपूर पैसा म्हणजे भरपूर कमाई असे काहीसे विचित्र समीकरण गेल्या काही वर्षांपासून समाजाने स्वीकारले आहे असे दुर्दैवाने म्हणावे लागेल. नगरसेवक म्हणून निवडून आल्यावर बजावयाची कर्तव्ये आणि जनतेप्रती उत्तरदायित्वाची भावना बाळगणे याचा विसर पडल्याचे दुर्दैवी चित्र आपण सारेच अनुभवत आहोत. नगरसेवकांना निवडून आल्यावर कर्तव्य लक्षात राहत नसतील तर मतदारांना मतदान करणे व्यर्थ आहे असे वाटू लागेल. त्यासाठी नगरसेवकांनी सातत्याने मतदारांच्या मनाचा कानोसा घेण्याची गरज आहे आणि अवतीभवती घडणाऱ्या घटनांची माहिती बाळगणे जरुरीचे आहे. वाचनामुळे हे शहाणपण येऊ शकते. विशेषत: न्यायालयांच्या सार्वजनिक कर्तव्यांबाबतच्या निकालाकडे लक्ष द्यायला हवे.
निवडणुकीची धामधुम सुरू झाली असताना मुंबई उच्च न्यायालयाचा रस्त्यांवरील खड्ड्यांबाबतचा निकाल समोर आला आहे. एका प्रकरणात खड्ड्यांमुळे मृत पावलेल्या नागरिकाच्या कुटुंबास सहा लाख रुपयांची भरपाई देण्याचे आदेश देण्यात आले होते. त्यावर न्यायालयाने केलेली टिप्पणी नगरसेवक होऊ इच्छिणाऱ्या सर्वांनी वाचायला हवी. 'तुम्ही चांगल्या रस्त्यांच्या प्रश्नावरील तुमच्या कामात सुधारणा केली नाही तर तुम्हाला भरपाई देत बसावे लागेल.' हा कटू अभिप्राय मुंबई महानगर क्षेत्रातील सर्व प्राधिकरणांना लागू आहे. त्यातून बोध घेण्याची गरज आहे. आम्ही तर सध्या व्यवस्थेत नसल्यामुळे न्यायालयाचे म्हणणे प्रशासनाला लागू होते असे सांगून लोकप्रतिनिधी आज हात झटकत असले तर उद्या निवडून आल्यावर हेच ताशेरे त्यांच्याबाबतही केले जातील, हे लक्षात घ्यायला हवे.
दरवर्षी कोट्यवधी रुपयांची तरतूद रस्ते- निर्मितीसाठी होत असते. तसेच याच रस्त्यांवर खड्डे पडल्यामुळे टीकाही होत असते. कोट्यवधी रुपये अक्षरश: पाण्यात जात असताना प्रशासनाकडे बोट दाखवून भागणार नाही. चांगल्या सुविधा देणे ही सामूहिक जबाबदारी आहे. त्याहीपेक्षा नगरसेवक म्हणून निवडून आलेली व्यक्ती ही कर-रुपी जमा होणाऱ्या पैशांची विश्वस्त असते. त्या जाणिवेतून नवीन नगरसेवक काम करीत राहिले तर मतदान केल्याचे सार्थक झाले असे जनता म्हणू लागेल. अर्थात त्यासाठी न्यायालये, पत्रकार आणि समाजातील जाणकारमंडळींचे कान देऊन ऐकायला हवे.
