‘तिच्या’ हाती अर्थकारणाची दोरी!

कारभारी जे बाजारातून आणून देईल ते शिजवणे आणि सर्वांचे उदरभरण झाले की ताटात पडेल ते गोड मानून प्रसंगी पोट मारणे असा अनुभव घेणारी भारतीय महिला आता खूप पुढे गेली आहे. ताज्या आकडेवारीनुसार पंतप्रधान जनधन योजनेत महिलांची संख्या वाढली असून त्या स्वत:च्या खात्यांमधील व्यवहार करीत आहेत. अर्थसंकल्प समीक्षा अहवालात सरकारने केलेल्या दाव्यानुसार 55 टक्के जनधन खाती महिलांची आहेत! थोडक्यात अर्धे जनधन महिलांच्या हाती आहे. जनधनमधील महिलांचे प्रमाण 2015-16 साली 16 टक्के होते. 2019-ते 2021 या तीन वर्षात ते 78.6 टक्के झाले. या योजनेतील 51 कोटी खात्यांमध्ये 2.1 लाख कोटी जमा झाले आहेत. महिला श्रमशक्ती सहभाग दर 2017-18 मध्ये 23.3 टक्के होता. त्यात पुढील पाच वर्षात वृद्धी होऊन 2023 अखेर तो 37 टक्के झाला आहे. माध्यमिक शिक्षण घेणाऱ्या मुलींचे प्रमाण 2004-05 मध्ये 24.5 टक्के इतके होते. 2021-22 मध्ये ते 58.2 टक्के झाले आहे. कृषी क्षेत्रातही अशी वाढ झाली आहे. महिलांच्या हाती आर्थिक अधिकार आल्यापासून त्यांचा सहभाग वाढला आहे आणि हे देशाच्या विकासास आणि पुरोगामी प्रतिमेस साजेशी बाब आहे. महिला सक्षमीकरणाचे वारे गेल्या तीन दशकांपूर्वी वाहू लागले आणि त्याचा परिपाक महिलांच्या आजच्या स्थितीत दिसतो. त्या स्वावलंबी झाल्या आहेत. पुरुषप्रधान संस्कृतीच्या जोखडातून समाज अद्याप पूर्णपणे मोकळा झाला नसला तरी आर्थिक आकडेवारी पहाता त्या दिशेने कूच सुरु आहे, हे नाकारुन चालणार नाही. शिक्षणाची सोय आणि त्यामुळे नोकरीची दालने महिलांसाठी खुली झाली. महिलांनी मेहनत करुन आपले जीवन आपल्या मर्जीने घडवण्याचा प्रामाणिक प्रयत्न केला, हे नाकारुन चालणार नाही. ‘स्त्री मुक्ती’च्या साखळीत जेरबंद झालेले तिचे व्यक्तीमत्व आभाळात भरारी घेऊ लागले. तिला तिची खरी ओळख पटली. यामागे तिची कुटुंबातील आर्थिक भूमिका कारणीभूत होती. पुरुषाच्या बरोबरीने काम करणाऱ्या समस्त महिलांना आता तोंड वेेंगाडण्याची गरज राहिलेली नाही. ती स्वयंपूर्ण झाली आहे. तिचे हे नवे रुप जनधनसारख्या योजनेतून प्रकट होत आहे. ज्या समाजात महिलांना सदैव आदर दिला गेला, तिची तुलना पौराणिक कथांतील देवींशी केली गेली. तिला संधी देण्याची वेळ येताच मात्र मागे खेचण्यात आले. तिला उपेक्षित ठेवण्यात आले. ही परिस्थिती गेल्या काही वर्षांत बदलली. जनधन योजना हा तिचा आविष्कार आहे, असे म्हटले तर वावगे ठरु नये. देशासमोर अर्थव्यवस्था पाच ट्रिलियन डॉलर्स करण्याचे लक्ष्य आहे. ते साध्य करायचे झाल्यास महिलांचा सहभाग महत्वपूर्ण ठरतो. सर्वसमावेशक विकास हाच सर्वांगिण विकासाचा पाया असतो आणि महिला त्यातून वगळल्या जाणार नाहीत याची काळजी घेणाऱ्या अशा असंख्य योजना अंमलात यायला हव्यात.