पिडितांची प्रकरणे शून्यावर आणणारे जिल्हा प्राधिकरण राज्यात अव्वल

* मनोधैर्य योजना झिरो पेंडन्सी विशेष अभियान * प्रलंबित १२२० अर्ज निकाली, पिडीतांना १२ कोटींचे अर्थसहाय्य ठाणे : राज्य शासनाने लैंगिक अत्याचाराला बळी पडलेल्या पीडितांच्या पुनर्वसनासाठी सुरू केलेल्या मनोधैर्य योजनेची शंभर टक्के अंमलबजावणी करणारे ठाणे जिल्हा विधी सेवा प्राधिकरण राज्यातील अव्वल प्राधिकरण ठरले आहे. या प्राधिकरणाने २०१८ पासून ते २०२३ पर्यंत विविध कारणास्तव प्रलंबित असलेली १२२० प्रकरणे निकाली काढून पिडीतांना सुमारे १२ कोटींचे अर्थसहाय्य मंजूर केले. बलात्कार, सामुहिक बलात्कार, ॲसिड हल्ला आणि लैंगिक अत्याचाराला बळी पडलेले बालक यांच्यावर मानसिक व शारीरीक आघात झालेला असतो. त्यामधून त्यांना सावरण्यासाठी, मुख्य प्रवाहात आणण्यासाठी वैद्यकीय उपचारांची तसेच पुनर्वसनाची आवश्यकता असते. त्यासाठी मनोधैर्य ही योजना राबविली जाते. दिल्लीतील निर्भया बलात्काराच्या घटनेची सर्वोच्च न्यायालयाने गांभीर्याने दखल घेऊन बलात्काराच्या घटनेत बळी पडलेल्या पिडीत महिला, बालके यांना वैद्यकीय उपचार व पुनर्वसनासाठी, आर्थिक सहाय्य देण्याची योजना तयार करण्याचे आदेश जारी केले होते. तसेच या योजनेत ॲसिड हल्ला झालेले पिडीत यांचा देखील समावेश करण्यात आलेला आहे. लैंगिक अत्याचाराचे गुन्हे दाखल होण्याचे प्रमाण ठाणे, पालघर जिल्ह्यात मोठ्या प्रमाणात असल्याने मनोधैर्य योजनांतर्गत दाखल होणारे प्रकरणाची संख्या सुध्दा मोठ्या प्रमाणात आहे. अशा प्रकारच्या पिडीताना त्वरित आर्थिक मदत उपलब्ध करून देण्याच्या उद्देशाने ठाणे जिल्हा विधी सेवा प्राधिकरणाचे प्रमुख जिल्हा व सत्र न्यायाधीश श्रीनिवास अग्रवाल यांच्या मार्गदर्शनाखाली झिरो पेंडन्सी विशेष अभियान राबवले व त्याद्वारे या योजनेची १०० टक्के अंमलबजावणी करून प्रलंबित असलेली प्रकरणे निकाली करून प्रलंबितांची संख्या थेट शून्यावर आणली आहे. त्यामुळे पुनर्वसनासाठी अर्थसहाय्याच्या प्रतिक्षेत असलेल्या सर्व पिडीतांचे पुनर्वसन होण्याचा मार्ग मोकळा झाला आहे, अशी माहिती जिल्हा विधी सेवा प्राधिकरणाचे सचिव ईश्वर सूर्यवंशी यांनी दिली. ठाणे जिल्हा विधी सेवा प्राधिकरणाने २०२३ मध्ये मनोधैर्याची १०३१ प्रकरणे निकाली काढून पिडीतांना न्याय दिला होता. तसेच जानेवारी २०२४ महिन्यात झिरो पेंडन्सी विशेष अभियान राबवून २०१८ ते २०२३ या कालावधीतील विविध कारणास्तव प्रलंबित असलेली सुमारे १२२० प्रकरणे निकाली काढली.