जि. प. ग्रामीण भागात बांधणार प्लास्टिकचे रस्ते

काल्हेरला होणार प्लास्टिक कचऱ्याचे व्यवस्थापन ठाणे : दिवसेंदिवस प्लास्टिकचा वापर शहरी भागात तसेच ग्रामीण भागातही मोठ्या प्रमाणात होत असल्यामुळे प्लास्टिकचे कचऱ्याचे मोठे आव्हान उभ राहिले आहे. ठाणे जिल्हा परिषद प्लास्टिक व्यवस्थापन प्रकल्प सुरू करणार असून प्लास्टिकपासून रस्ते बांधणीची योजनाही राबवणार आहे. गावातील रस्त्याच्या कडेला व महामार्गावर पडलेल्या प्लॅस्टिकच्या घातक कच-याचे व्यवस्थापन करण्यासाठी भिवंडी, अंबरनाथ, शहापूर येथे प्रकल्प सुरू करण्यात येणार आहे. पहिल्या प्रकल्पाची सुरुवात भिवंडी येथील काल्हेर येथे एप्रिल अखेरपर्यंत होणार आहे. केंद्र आणि राज्य शासनाची ही योजना असून, ठाणे जिल्हा परिषदेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी मनुज जिंदल यांनी यावर्षीच्या अर्थसंकल्पात जाहीर केलेल्या विविध योजनांमध्ये ही योजना घोषित केली आहे. ठाणे जिल्हा परिषदेतर्फे पहिल्यांदाच प्लास्टिक व्यवस्थापनासाठी महत्त्वाची पावले उचलली जात आहेत. औद्योगिक क्षेत्रात इंधनाच्या स्वरूपात प्लास्टिक वापरले जाते. तसेच मुख्यमंत्री ग्रामसडक योजनेंतर्गत प्लास्टिकपासून रस्ता तयार करण्यात येणार आहे. भिवंडी तालुक्यातील काल्हेर येथे दररोज निर्माण होणा-या कच-यापैकी एक मेट्रिक टन प्लास्टिक कच-यावर प्रक्रिया करण्यासाठी ‘बायोटेक कंपनी’ने पुढाकार घेतला आहे. ठाणे जिल्ह्यांमध्ये असलेल्या महानगरपालिका ज्या पद्धतीने शहरी भागातील कच-याचे व्यवस्थापन करते, त्याच धर्तीवर ग्रामीण पातळीवर व्यवस्थापन करण्यासाठी जिल्हा परिषदेला अनेक आव्हानांना सामोरे जावे लागले. १५ व्या वित्त आयोगाच्या माध्यमातून २८ ग्रामपंचायतींच्या क्षेत्रात प्रत्येकी दीड कोटीचा प्लास्टिक कचरा व्यवस्थापन प्रकल्प सुरू होणार आहे, अशी माहिती उपमुख्य कार्यकारी अधिकारी पाणी पुरवठा व स्वच्छता विभाग प्रमुख भाऊसाहेब गुंजाळ यांनी दिली. जिल्हा परिषदेच्या यंदाच्या अर्थसंकल्पात पाणी पुरवठा विभागाकरीता तीन कोटी 80 लाख रुपयांची तरतूद करण्यात आली आहे. जिल्हा परिषदेच्या स्वनिधीतून पहिल्यांदाच दीड कोटी रुपयांची आणि वित्त आयोगाच्या तरतूदीतूनही दीड कोटी रुपये असे एकूण तीन कोटी प्लास्टिक कचरा व्यवस्थापन प्रकल्प व डांबर आदीसाठी वापरण्यात येणार असल्याचे जि.प.चे गुंजाळ यांनी ‘ठाणेवैभव’ला सांगितले. या डांबराची मजबूती चांगली असल्याने त्याचा पुर्नवापर करता येईल. त्यामुळे त्यातून दैनंदिन वापरासाठी लागणा-या विविध वस्तू, जसे बेंच तयार करण्यात येतील. त्यामुळे खर्चही वाचणार आहे. याकरीता जागेसाठी पहिल्या टप्प्यात ग्रामपंचायत पातळीवर ८० लाख रुपये निधीतून जागेची हमी घेणे, ५० कचरा वेचक महिलांचे पथक नेमणे व त्यांच्यामार्फत कचरा गोळा करून त्याचे विघटन करणे, साफसूफ करुन, वाळवून, मशीनद्वारे बारीक तुकडे करून प्रक्रिया केंद्रात पाठविण्यात येणार आहे.