अनधिकृत बांधकामे झाल्यास अधिकाऱ्यांवर फौजदारी गुन्हे

मुख्यमंत्र्यांची अधिवेशनात घोषणा ठाणे: ठाण्यासह सर्व महापालिका हद्दीत अनधिकृत बांधकामे झाल्यास त्यावर कारवाई होईलच, शिवाय संबंधित अधिकाऱ्यांवर फौजदारी गुन्हे दाखल करण्यात येतील, अशी घोषणा मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी अधिवेशनात केली. आमदार संजय केळकर यांनी मंगळवारी ठाणे शहरातील अनधिकृत बांधकामांबाबत लक्ष्यवेधीद्वारे अधिवेशनात हल्लाबोल केल्यानंतर आज बुधवारी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी या लक्ष्यवेधीवर उत्तर दिले. ठाणे शहरासह सर्व महापालिकांमध्ये यापुढे अनधिकृत बांधकामे होणार नाहीत. आणि झालीच तर या बांधकामांवर कारवाई होईलच, शिवाय या बांधकामांना पाठीशी घालणाऱ्या संबंधित अधिकाऱ्यांवर फौजदारी गुन्हे दाखल करण्यात येतील असे मुख्यमंत्री तथा नगरविकास विभाग मंत्री एकनाथ शिंदे यांनी सभागृहात सांगितले. ठाणे शहरात कळवा, मुंब्रा, दिवा या प्रभाग समितींच्या हद्दीत सर्वाधिक अनधिकृत बांधकामे होत असून माजिवडे मानपाडा, कोपरी-पाचपाखाडी आणि लोकमान्य सावरकर नगर या समित्यांच्या हद्दीतील अनधिकृत बांधकामे होत आहेत. येऊरमध्ये अनधिकृत बंगल्यांचा प्रश्न अनुत्तरितच असून त्यावरही कारवाया होत नसल्याची बाब आमदार संजय केळकर यांनी सभागृहाच्या निदर्शनास आणून दिली. अनधिकृत इमारतींच्या बांधकामांचा दर्जा निकृष्ट असल्याने त्या कोसळून अनेक निष्पाप नागरीकांचे यापूर्वी बळी गेले असून अशा इमारतींमध्ये घर खरेदी करणाऱ्या सर्वसामान्य नागरिकांची फसवणूक होतेच, शिवाय ठाणे महापालिकेचेही आर्थिक नुकसान होते. याबाबत आमदार केळकर यांनी ठामपा आयुक्तांना सचित्र पुरावे दिले आहेत. मात्र आयुक्तांनी कारवाईचे आदेश दिल्यानंतरही खालचे अधिकारी फक्त नोटीसा बजावून या बांधकामांना पाठीशी घालत असल्याचे श्री.केळकर यांनी सभागृहात सांगितले होते. मुख्यमंत्र्यांनी श्री.केळकर यांच्या लक्ष्यवेधीवर उत्तर देताना फौजदारी कारवाई करण्याचे आदेश दिल्याने नागरिकांची आणि महापालिकेची फसवणूक टळण्याची शक्यता निर्माण झाली आहे.