बाळ गमावलेल्या अधिकारी महिलेला नुकसान भरपाई

नवी मुंबई : अनधिकृत बांधकामांच्या पाडकाम मोहिमेदरम्यान संतप्त जमावाने केलेल्या धक्काबुक्कीनंतर गर्भपाताचा आघात सहन कराव्या लागलेल्या नवी मुंबई महापालिकेच्या महिला प्रभाग अधिकाऱ्याला २५ लाख रुपयांची नुकसान भरपाई देण्याचे आदेश उच्च न्यायालयाने बुधवारी राज्य सरकारला दिले. पाडकाम कारवाईदरम्यान महापालिका अधिकाऱ्यांचे संरक्षण करण्याऐवजी केवळ बघ्याची भूमिका बजावलेल्या सर्व संबंधित पोलिसांवर कठोर कारवाई करण्याचे आणि भरपाईची रक्कम या पोलिसांच्या वेतनातून वसूल करण्याचे आदेशही न्यायालयाने सरकारला दिले. संबंधित महिला प्रभाग अधिकारी सहा महिन्यांची गर्भवती होती आणि घटनेच्या दिवशी (३० जुलै) तिच्या विभागातील बेकायदा बांधकामांवरील पाडकाम मोहिमेचे नेतृत्त्व करत होती. परंतु, या घटनेने तिचे बाळाचे स्वप्न कायम हिरावून घेतले आहे. त्यामुळे तिच्या कधीही भरून न निघणाऱ्या नुकसानाची भरपाई पैशांमध्ये होऊ शकत नाही. या महिला अधिकाऱ्याला झालेला मानसिक त्रास आणि शारीरिक वेदनांकडे दुर्लक्ष करता येणार नाही, असे निरीक्षणही न्यायमूर्ती अजय गडकरी आणि न्यायमूर्ती कमल खाता यांच्या खंडपीठाने तिला २५ लाख रुपयांची भरपाई मंजूर करताना नोंदवले. महापालिका अधिकारी हे बेकायदा काम करत नव्हते, तर ते बेकायदा बांधकामावर पाडकाम कारवाई करायला गेले होते. तरीही त्यांच्यावर हल्ला, धक्काबुक्की होते ? एरोलीतील रबाळे पोलिस ठाण्यातील किती अधिकारी उपस्थित होते, अशी विचारणा न्यायालयाने केली. त्यावर १० हवालदार आणि तीन पोलिस अधिकारी आणि एका मोबाईल व्हॅनचा समावेश तुकडीत असल्याचे सरकारी वकीलांनी न्यायालयाला सांगितले. याचा अर्थ पाडकामांची संपूर्ण माहिती पोलसांना होती. पोलिस हे कायदा सुव्यवस्था राखण्यासाठी असतानाही अशी घटना घडलीच कशी ? असा संतप्त प्रश्न न्यायालयाने केला आणि पोलिसांच्या कर्तव्याप्रती निष्काळजीपणामुळेच ही घटना घडल्याचे खडेबोल न्यायालयाने सुनावले.