जिल्हा

झोपडपट्टी पुनर्वसन कायद्यात होणार बदल

calendar_today 01 August 2026

schedule 5 मिनिटे वाचन

visibility 1 Views bookmark share

झोपडपट्टी पुनर्वसन कायद्यात होणार बदल फोटो: ठाणे वैभव

मुंबई: झोपडपट्टी पुनर्वसनासंदर्भातील (एसआरए) खटले मोठ्या प्रमाणावर न्यायालयात दाखल होत असल्याने सध्याच्या कायद्यात तसेच झोपडपट्टी पुनर्वनस धोरणात आमुलाग्र सुधारणा करण्याचा निर्णय राज्य सरकारने घेतला आहे. त्यानुसार महाराष्ट्र झोपडपट्टी क्षेत्र अधिनियमाचे कार्याभिमुख लेखापरीक्षण करुन सुधारणा सूचविण्यासाठी गृहनिर्माण विभागाच्या अप्पर मुख्य सचिवांच्या अध्यक्षतेखाली समिती नेमण्यात आली आहे. झोपडपट्टी पुनर्वसनासंदर्भातील खटल्यांची मुंबई उच्च न्यायालयाने स्वत:हून दखल घेत याचिका दाखल करुन घेतली आहे. या याचिकेवरील सुनावणीदरम्यान झोपडपट्टी पुनर्वनस धोरणात आणि त्यासंदर्भातील कायद्यात सुधारणा करण्याचे आदेशही न्यायालयाने दिले होते. यानुसार गृहनिर्माण विभागाचे अपर मुख्य सचिवांच्या अध्यक्षतेखालील या समितीत भाजप आमदार पराग अळवणी, शिवसेना (शिंदे) माजी खासदार राहुल शेवाळे नगरविकास विभागाचे अपर मुख्य सचिव, बृहन्मुंबई महानगरपालिका विकास नियोजन विभागाचे प्रमुख अभियंता, पुणे महापालिकेचे शहर अभियंता, राज्याचे नगररचना संचालक, वास्तुविशारद केतन बेलसरे, वास्तुविशारद विलास करचे तसेच बृहन्मुंबई झोपडपट्टी पुनर्वसन प्राधिकरणाचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी सदस्य सचिव यांचा समावेश आहे. समितीवर एसआरए कायद्याचे कार्याभिमुख लेखापरीक्षण करण्याची तसेच न्यायालयाच्या आदेशातील सर्व मुद्द्यांचा सखोल अभ्यास करण्याची जबाबदारी सोपविण्यात आली आहे. हितधारक, विकासक, जमीनमालक, सहकारी गृहनिर्माण संस्था आणि विधिज्ञ यांनी केलेल्या सूचनांचा विचार करणे, झोपडपट्टी पुनर्वसन योजनांना अधिक गती देण्यासाठी आणि झोपडपट्टीमुक्त शहरांचे उद्दिष्ट साध्य करण्यासाठी आवश्यक सुधारणा सुचविण्याची जबाबदारी सोपविण्यात आली असून याविषयी १० महिन्यांत अहवाल देण्यास सांगण्यात आले असून या अहवालाच्या आधारे एसआरए कायद्यातील आवश्यक सुधारणा, धोरणात्मक बदल किंवा प्रशासकीय उपाययोजनांबाबत पुढील निर्णय घेतले जाण्याची शक्यता असून त्यानुसार झोपडपट्टी पुनर्वसन धोरण तसेच कायद्यात आवश्यक सुधारणा करण्यात येणार आहेत.