येऊरमधील बंगले पुन्हा रडारवर

ठामपाला राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरणाची नोटीस ठाणे : येऊर परिसरात अनधिकृत सात बंगल्यांच्या प्रकल्पामुळे माजी लोकप्रतिनिधी आणि ठाणे महापालिका प्रशासन चांगलेच अडचणीत आले आहे. राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरणाने बंगले बांधणाऱ्या कंपनीसह महाराष्ट्र शासन आणि ठाणे महापालिकेसह तसेच इतर यंत्रणांना नोटीस बजावण्यात आली आहे. येऊरमधील अनधिकृत बंगले, हॉटेल, ढाबे या विरोधात कारवाई करण्यासाठी आंदोलने आणि चळवळी होत असताना कारवायांबाबत निष्क्रियता दाखवणाऱ्या पालिका प्रशासनाला राष्ट्रीय हरित प्राधिकरणाने दणका दिला आहे. महापालिकेची कोणत्याही प्रकारची परवानगी न घेता येऊरमध्ये उभ्या राहिलेल्या सात बंगल्यांच्या प्रकल्पाविरोधात एका सामाजिक कार्यकर्त्याने लोकआयुक्तांकडे तक्रार केली होती. त्यावेळी ४५ दिवसांमध्ये ठाणे महापालिकेला अहवाल सादर करण्याचे आदेश देण्यात आले होते. मात्र ठाणे महापालिकेने कोणत्याही प्रकारचा अहवाल सादर केला नाही. त्यानंतर मार्चमध्ये यासंदर्भात राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरणाकडे याचिका दाखल करण्यात आली होती. ही याचिका राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरणाने ५ एप्रिल रोजी दाखल करून घेतली असून यामध्ये प्रकल्प उभारणारी कंपनी, ठाणे महापालिका तसेच राज्य शासनाला नोटीस बजावण्यात आली आहे. ३१ मे च्या पूर्वी या यंत्रणांना अहवाल सादर करावा लागणार आहे. येऊर हे २०१६ साली पर्यावरणदृष्ट्या संवेदनशील क्षेत्र म्हणून घोषित करण्यात आले. त्यामुळे या ठिकाणी बांधकामांवर पूर्णपणे बंदी घालण्यात आली आहे. सुपर ड्रीम इस्टेट प्रायव्हेट लिमिटेड ही कंपनी ठाणे महापालिकेचे माजी नगरसेवक आणि शिक्षण समिती सभापती सुरेश गडा यांच्या मालकीची असल्याचा दावा याचिकाकर्त्याने केला आहे. या कंपनीच्या माध्यमातून येऊरमधील मध्यप्रदेश सरकारच्या जागेवर सात बंगल्यांचा प्रकल्प उभारण्यात आला. या प्रकल्पाला ठाणे महापालिकेची परवानगी नसताना हा प्रकल्प उभारण्यात आला असल्याने याविरोधात याचिका दाखल करण्यात आली आहे. यासंदर्भात आपल्याला कोणत्याही प्रकारची नोटीस आलेली नाही. त्यामुळे नोटीस आल्यानंतर यावर बोलणे उचित राहील. संपूर्ण येऊर हे पर्यावरणदृष्ट्या संवेदनशील म्हणून घोषित करण्यात आले आहे. यामध्ये आतापर्यंत जवळपास ९०० पेक्षा अधिक बांधकामे झाली आहेत, मग या सर्वच बांधकामांवर कारवाई करणार का ? असा उलट प्रश्न सुरेश गडा यांनी उपस्थित केला आहे. येऊरमध्ये उभारण्यात आलेल्या प्रकल्पातील सर्व बंगले विकले गेले असून हे बंगले विकत घेणाऱ्यांमध्ये ठाणे महापालिकेचे माजी लोकप्रतिनिधी आणि पालिकेच्याच काही माजी अधिकाऱ्यांचा समावेश असल्याची चर्चा आहे. या याचिकेत बंगले विकत घेणाऱ्यांनाही नोटीस देण्यात आली आहे.