कल्याण : केंद्र व राज्य सरकार, खाजगी ऊद्योगातील आस्थापना मध्ये कंत्राटी कामगारांचे विविध प्रश्न सरकार कडे प्रलंबित आहेत. कंत्राटदार मोठ्या प्रमाणात कामगारांचे आर्थिक शोषण करत आहेत, या बाबतीत विविध स्तरावर चर्चा व आंदोलने झाली आहे पण अद्याप पर्यंत धोरणात्मक बाबतीत निर्णय प्रलंबित आहेत. या बाबतीत सरकारने सकारात्मक भुमिका घेवून कंत्राटी कामगारांना न्याय द्यावा अन्यथा कंत्राटी कामगारांना न्याय मिळवून देण्यासाठी रस्तावर उतरून संर्घष करण्याचे आवाहन अखिल भारतीय ठेका मजदूर महासंघाचे सरचिटणीस सचिन मेंगाळे यांनी समारोप प्रसंगी केले आहे.
14 राज्यांतील वीज, रेल्वे, एन.टी.पी.सी, खाण, इंडियन ऑइल कार्पोरेशन, परिवहन, महानगरपालिका, बॅंक, व खाजगी ऊद्योगातील पदाधिकारी सहभागी झाले होते. उद्घाटन सत्रात अध्यक्षस्थानी ठेका मजदूर महासंघाचे अध्यक्ष व्ही राधाकृष्णन होते. तसेच अखिल भारतीय मजदूर संघ संघटन मंत्री बी सुरेंद्रन, अखिल भारतीय सेक्रेटरी वेलु राधाकृष्णन होते. या वेळी राज्य सभा खासदार डॉ. मेधा कुलकर्णी यांनी मनोगत व्यक्त केले. व या कामगारांचे प्रश्न दिल्लीमध्ये मांडण्यास प्राधान्य दिले जाईल. या संमेलनात चार कलमी मागण्यांचा प्रस्ताव मंजूर करण्यात आला.
6 व 7 एप्रिल 2024 रोजी सलग 2 दिवस चाललेल्या अखिल भारतीय ठेका मजदूर महासंघाच्या परिषदेचा समारोप झाला. अखिल भारतीय कंत्राटी कर्मचाऱ्यांच्या या परिषदेत 14 राज्यांतील प्रमुख प्रतिनिधी सहभागी झाले होते. कंत्राटी कामगारांचे शोषण थांबविण्यासाठी प्रतिबंधात्मक धोरणे निश्चित करण्यात आली. अधिनियम 1970 च्या केंद्रीय (नियम) 25 नुसार, कंत्राटी कामगार सल्लागार मंडळ/न्यायालयांनी आदेश देऊनही, समान कामासाठी समान वेतनाच्या नियमाची अंमलबजावणी केली जात नाही. म्हणून, भारत सरकार कायद्याच्या कलम 25(V)A चे उल्लंघन करत आहे. आणि अशी कामे जी कायमस्वरूपी आहेत, जी वर्षात 120 दिवस किंवा त्याहून अधिक असतात, कलम 1(5) नुसार कायमस्वरूपी/नियमित मानली जातात. कायदा. ClRA कायद्याच्या कलम 35 द्वारे, सरकार या कायद्यांचे विचार केला जाईल.
