जिल्ह्यात बाटली किंवा कॅनमध्ये पेट्रोल-डिझेल विक्रीवर बंदी

जिल्हाधिकाऱ्यांचे कडक आदेश ठाणे: समाजमाध्यमांवर पेट्रोल आणि डिझेलचा तुटवडा निर्माण होणार असल्याच्या अफवा आणि बातम्या पसरत असल्याच्या पार्श्वभूमीवर ठाणे जिल्हा प्रशासनाने मोठा निर्णय घेतला आहे. जिल्ह्यात कायदा व सुव्यवस्था अबाधित राखण्यासाठी आणि सार्वजनिक सुरक्षिततेच्या दृष्टीने पेट्रोलसारख्या ज्वलनशील पदार्थांच्या मुक्त विक्रीमुळे कोणतीही अनुचित घटना घडू नये, यासाठी प्रतिबंधात्मक उपाययोजना लागू करण्यात आल्या आहेत. ठाण्याचे जिल्हाधिकारी डॉ. श्रीकृष्ण पांचाळ यांनी पेट्रोलियम नियम २००२ मधील तरतुदींनुसार जिल्ह्यातील सर्व पेट्रोल पंपांवरून खुल्या स्वरूपात इंधन विक्री करण्यास तातडीने मनाई केली आहे. जिल्हाधिकाऱ्यांनी निर्गमित केलेल्या या आदेशानुसार, आता जिल्ह्यातील सर्व पेट्रोल पंप चालकांना पेट्रोल किंवा डिझेल केवळ वाहनांच्या इंधन टाकीमध्येच वितरित करण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत. कोणत्याही परिस्थितीत ग्राहकांना प्लास्टिकच्या बाटल्या, कॅन, डबे किंवा अन्य कोणत्याही प्रकारच्या भांड्यांमध्ये सुटे पेट्रोल अथवा डिझेल विकता येणार नाही. या नियमाचे उल्लंघन करणे बेकायदेशीर असून, पंपावरील सुरक्षितता जपण्यासाठी सर्व पेट्रोल पंप परिसरात सीसीटीव्ही यंत्रणा चोवीस तास कार्यरत ठेवणे आणि इंधन विक्रीच्या नोंदी नियमित ठेवणे आता अनिवार्य करण्यात आले आहे. या आदेशाची काटेकोर अंमलबजावणी करण्याची संपूर्ण जबाबदारी संबंधित पेट्रोल पंप मालक आणि व्यवस्थापकांची असणार आहे. हा आदेश २७ मार्च २०२६ पासून तात्काळ प्रभावाने लागू झाला असून, पुढील सूचना मिळेपर्यंत तो प्रभावी राहील. या नियमांचे उल्लंघन करणाऱ्या व्यक्ती किंवा संस्थेवर पेट्रोलियम नियम २००२, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता २०२३ आणि आपत्ती व्यवस्थापन कायदा २००५ मधील तरतुदींनुसार कठोर दंडात्मक व फौजदारी कारवाई केली जाईल, असा इशारा प्रशासनाने दिला आहे. या मोहिमेत पोलिसांचीही भूमिका महत्त्वाची असून ठाणे शहर, नवी मुंबई आणि मिरा-भाईंदरचे पोलीस आयुक्त तसेच ठाणे ग्रामीण पोलीस अधीक्षकांना आवश्यक कार्यवाहीसाठी सूचित करण्यात आले आहे. तसेच हिंदुस्थान पेट्रोलियम, इंडियन ऑईल आणि भारत पेट्रोलियम या कंपन्यांच्या व्यवस्थापकांनी जिल्ह्यातील सर्व पंपांवर इंधनाचा पुरेसा साठा राहील याची दक्षता घ्यावी आणि जिल्हाधिकाऱ्यांच्या आदेशाचे पालन होत असल्याची खात्री करावी, असेही या आदेशात नमूद करण्यात आले आहे. सार्वजनिक हितासाठी घेण्यात आलेल्या या निर्णयाची सर्व संबंधितांनी तात्काळ अंमलबजावणी करावी, असे आवाहन जिल्हाधिकारी डॉ. श्रीकृष्ण पांचाळ यांनी केले आहे.