वकिलांची फौज, तरीही १,७२४ दावे प्रलंबित !

वसई-विरार महापालिकेच्या विधी विभागावर ताशेरे विरार : वसई-विरार महापालिकेच्या विरोधात स्थापनेपासून २०७४ याचिका-दावे दाखल आहेत. त्यातील अद्याप सुमारे १७२४ दावे प्रलंबीत आहेत. यामुळे पालिकेच्या विधी विभागाच्या कारभारावर ताशेरे ओढले जात आहेत. वसई-विरार महापालिकेच्या स्थापनेपासूनच्या १४ वर्षाच्या काळात महापालिकेच्या विरोधात सर्वोच्च न्यालयात,उच्च न्यायालयात, आणि दिवाणी न्यायालयात २०७४ दावे, याचिका दाखल आहेत. यात उच्च न्यायालयात आतापर्यंत २३३ विविध स्वरुपाच्या २३३ याचिका दाखल आहेत. यातील केवळ ७९ याचिका निकाली काढण्यात पालिकेला यश आले आहे. तर १५४ याचिका अजूनही प्रलंबित आहेत. त्याच प्रमाणे दिवाणी न्यायलय वसई येथे आतापर्यंत १८३९ दावे दाखल आहेत. त्यातील केवळ २७१ दावे पालिकेच्या विकिलांमार्फक निकाली काढण्यात आले आहेत. तर १५६८ दावे अजूनही प्रलंबित आहेत. त्याच प्रमाणे सर्वोच्च न्यायालयात दोन याचिका प्रलंबित आहेत. वसई-विरार महापालिकेच्या विधी विभागाकडून दिलेल्या माहितीनुसार वसई-विरार महापालिकेच्या पॅनलवर सर्वोच्च न्यायालयासाठी दोन वकील, उच्च न्यायालयासाठी आठ वकील, तर दिवाणी न्यायालयासाठी सात वकील मानधनावर नियुक्त केले आहेत. सदरचे संख्याबळ पुरेसे असतानाही वसई-विरार महापालिकेच्या विरोधात हजारो दावे आणि शेकडो याचिका न्यायालयात प्रलंबित आहेत. यामुळे पालिकेचा वेळ आणि पैसा तर वाया जात आहे. पण त्याच बरोबर या दाव्यात याचिकेत दाखल असलेले प्रश्न सुद्धा प्रलंबित राहत असल्याने या संदर्भातील नागरी विकासाची कामे रखडली आहेत. याचा परिणाम पालिकेच्या कार्यक्षमतेवर होत असून त्याचा फटका सामान्य नागरिकांना सहन करावा लागत आहे. या बाबत माहिती देताना पालिकेच्या विधी विभागाने सांगितले की, पालिकेच्या वतीने कोणतीही दिरंगाई केली जात नाही. न्यायालयीन तारखांच्या नुसार पालिकेचे वकील सुनावणीसाठी हजर राहत असून पालिकेच्या वितीने युक्तीवाद करत आहेत. पण याचिकेच्या सुनावणीच्या तारखा लवकर मिळत नसल्याने ही प्रकरणे प्रलंबित आहेत. यातील बहुतांश दावे हे अनधिकृत बांधकामांच्या विरोधात असल्याने त्यावर “स्टे” आणण्यासाठी अनेक भुमाफिया पालिकेच्या विरोधात दावे दाखल करतात. त्यात भुमाफियांना “स्टे” मिळण्यासाठी पालिकेच्या विधी विभागाकडून अनेक त्रुटी ठेवल्या जात असल्याने अनेक दावे वर्षानुवर्षे प्रलंबित आहेत. त्यावरील “स्टे” उठविण्यासाठी पालिकेच्या वतीने कोणतीही कारवाई केली जात नसल्याचा आरोप ‘सीटी रिसर्च फाऊंडेशन’ या सामाजिक संस्थेने केला आहे.