बेकायदा बांधकामांवर एआय ठेवणार वॉच, लावणार निकाल!

कृत्रिम बुद्धिमत्तेचा वापर करून १.३९ कोटींची प्रणाली विकसित करणार ठाणे : बेकायदा बांधकामांच्या उपद्रवाने त्रस्त झालेली ठाणे महापालिका कृत्रिम बुद्धिमत्तेचा वापर करून या समस्येवर मात करण्याच्या विचारात आहे. त्यासाठी १.३९ कोटी रुपयांची प्रणाली विकसित करण्यात येणार आहे. नागरिकांना या प्रणालीद्वारे तक्रार करणे सुकर होणार असून संबंधित अधिकाऱ्यावर त्याची जबाबदारी निश्चित होऊ शकते. ठाणे शहरात अनधिकृत बांधकामांचे पेव फुटले असून मुंबई उच्च न्यायालयानेही वेळोवेळी महापालिका प्रशासनाला फटकारले आहे. विशेष म्हणजे न्यायालयाच्या आदेशांनंतरही शहरात अनधिकृत बांधकामे सुरू असल्याचे निदर्शनास आले आहे. अखेर या बांधकामांवर कृत्रिम बुद्धिमत्तेच्या माध्यमातून नजर ठेवण्याचा निर्णय ठाणे महापालिकेने घेतला आहे. याबाबतचा एक कोटी ३९ लाख रुपयांचा प्रस्ताव १८ जून रोजी होणाऱ्या महापालिकेच्या सर्वसाधारण सभेत मंजुरीसाठी ठेवण्यात येणार आहे. प्रस्तावाला मंजुरी मिळाल्यास अनधिकृत बांधकामांबाबत नागरिकांच्या तक्रारी, त्यावरील कारवाई आणि संबंधित अधिकाऱ्यांची जबाबदारी यावर डिजिटल पद्धतीने नियंत्रण ठेवणे शक्य होणार आहे. या प्रणालीद्वारे नागरिकांना मोबाईल अ‍ॅप, व्हॉट्सॲप चॅटबॉट किंवा ऑनलाइन माध्यमातून अनधिकृत बांधकामांची तक्रार नोंदविता येणार आहे. तक्रार दाखल होताच संबंधित ठिकाणाचे लोकेशन आणि तपशील क्षेत्रीय अधिकाऱ्याकडे आपोआप पोहोचणार आहेत. त्यानंतर नोटीस बजावणे, कारवाईची नोंद करणे आणि अहवाल सादर करणे ही संपूर्ण प्रक्रिया डिजिटल स्वरूपात पार पडणार आहे. विशेष म्हणजे एखादी तक्रार कोणत्या अधिकाऱ्याकडे प्रलंबित आहे, त्यावर किती दिवसांपासून कार्यवाही झालेली नाही, याची माहिती वरिष्ठ अधिकाऱ्यांना रिअल टाईममध्ये उपलब्ध होणार आहे. त्यामुळे जबाबदारी निश्चित करणे आणि कारवाईला गती देणे प्रशासनासाठी अधिक सोपे होणार असल्याचा दावा करण्यात येत आहे. खाजगी कंपनीची निवड महापालिकेने मागविलेल्या निविदांमध्ये सर्वात कमी दर देणाऱ्या ‘मेस टेक ९ सर्व्हिस’ या कंपनीची निवड करण्यात आली असून, प्रणाली विकसित करण्याबरोबरच पुढील तीन वर्षे देखभाल आणि निगा राखण्याची जबाबदारीही याच कंपनीकडे असणार आहे. महासभेची मंजुरी मिळाल्यानंतर ठाण्यातील अनधिकृत बांधकामांवर एआय-आधारित डिजिटल नजर ठेवण्यास सुरुवात होणार आहे. एआय प्रणालीची वैशिष्ट्ये * मोबाईल अ‍ॅप आणि व्हॉट्सॲप चॅटबॉटद्वारे तक्रार नोंदविण्याची सुविधा * तक्रारीचे लोकेशन थेट संबंधित अधिकाऱ्याकडे * नोटीस व कारवाईचा डिजिटल अहवाल * प्रलंबित तक्रारींचे रिअल टाईम निरीक्षण * वरिष्ठ अधिकाऱ्यांना ऑनलाइन डॅशबोर्ड * अनधिकृत बांधकामांवरील कारवाईला गती आणि पारदर्शकता