तीन महिन्यांत ६५ अनधिकृत इमारती जमीनदोस्त होणार

* उच्च न्यायालयाचे कडोंमपाला आदेश * नागरिकांचे पुनर्वसन करण्याची याचिकाकर्त्यांचीच मागणी कल्याण : कल्याण-डोंबिवलीतील ६५ बेकायदा इमारती येत्या तीन महिन्यांत जमीनदोस्त करण्याचे आदेश मुंबई उच्च न्यायालयाने नुकतेच महापालिका प्रशासनाला दिले आहेत. त्यामुळे बेकायदा इमारती बांधणारे बिल्डर मोकाट झाले असले तरी त्या इमारतींमध्ये सदनिका घेणाऱ्या सुमारे दीड हजार कुटुंबियांवर बेघर होण्याची वेळ आली आहे. या ६५ इमारतीतील बेघर होणाऱ्या नागरिकांचे पुनर्वसन करण्याची मागणी या प्रकरणाचे याचिकाकर्ते संदीप पाटील यांनी केली आहे. कडोंमपा क्षेत्रात अनेक इमारती महापालिकेची बांधकाम परवानगी न घेता उभारण्यात आल्या आहेत. मात्र त्या बेकायदा इमारतींची महारेरा नोंदणी करण्यासाठी महापालिकेची बनावट बांधकाम परवानगी घेतली असल्याचे वास्तूविशारद संदीप पाटील यांच्या निदर्शनास आले. त्यांनी माहितीच्या अधिकारात माहिती मागवून यातील घोटाळा उघड केला. त्यावेळी कल्याण डोंबिवलीतील ६५ बेकायदा इमारतीचे प्रकरण बनावट बांधकाम परवानगी घेवून महारेरा प्राधिकरणाकडे नोंदणीसाठी दाखल केल्याचे उघड झाले होते. या घोटाळ्याप्रकरणी संदीप पाटील यांनी अखेर मुंबई उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली होती. बनावट बांधकाम परवानगीच्या आधारे उभारण्यात आलेल्या ६५ बेकायदा इमारतींचे प्रकरण उघड होताच याप्रकरणी मानपाडा आणि डोंबिवली पोलीस ठाण्यात गुन्हे दाखल झाले. संदीप पाटील यांनी दाखल केलेल्या याचिकेवर १९ नोव्हेंबर रोजी सुनावणी घेण्यात आली. या सुनावणी दरम्यान न्यायालयाने महापालिका प्रशासनाला चांगलेच धारेवर धरले. त्या ६५ इमारतींवर काय कारवाई करणार ? अशी विचारणा केली. महापालिका प्रशासनाने न्यायालयात याबाबत प्रतिज्ञापत्र सादर केले. त्यामध्ये त्या ६५ इमारतींपैकी चार इमारती एमआयडीसी हद्दीत आहेत. एक इमारत एमएमआरडीएच्या हद्दीत आहे. पालिकेने इमारतींवर कारवाई करण्यासाठी नोटीस बजावण्याची प्रक्रिया पूर्ण करण्यात आली आहे. आतापर्यंत सहा इमारती पाडण्यात आल्या असून चार इमारतींवर अर्धवट कारवाई केल्याचे म्हटले आहे. ४८ इमारतींमध्ये नागरिक वास्तव्य करत असल्याने त्यांच्यावर कारवाई करणे बाकी असल्याचे स्पष्ट केले. विधानसभा निवडणुकीमुळे पोलीस बंदोबस्त मिळू न शकल्याने कारवाई करता आलेली नाही. आता या इमारती बेकायदा असल्याने त्या जमीनदोस्त कराव्या लागणार आहेत. त्यामुळे हजारो राहिवाशांवर बेघर होण्याची वेळ आली असून या रहिवाशांचे पुनर्वसन करण्याची मागणी याचिकाकर्ते संदीप पाटील यांनी केली आहे. उच्च न्यायालयाच्या आदेशानुसार कारवाई केली जाणार असून या कारवाईमुळे नागरिकांना बेघर व्हावे लागणार असून अनधिकृत बांधकामाच्या बाबतीत नागरिकांच्या पुनर्वसनाचे शासनाचे कोणतेही धोरण नसल्याचे कडोंमपाचे अतिरिक्त आयुक्त योगेश गोडसे यांनी सांगितले.