नागरिकांवरील कराचा आर्थिक भार वाढणार
भाईंदर: मागील अनेक वर्षांपासून सुरू असलेल्या शहरातील भूमिगत सांडपाणी योजनेबाबत पुन्हा एकदा मोठे प्रश्न निर्माण झाले आहेत. या योजनेच्या पहिल्या टप्प्यावर सुमारे ८०० कोटी रुपये खर्च करून आणि १८ वर्षे उलटूनही काम अपूर्णच राहिले आहे. असे असताना दुसऱ्या टप्प्यासाठी, एकूण सुमारे ५०० कोटी रुपयांचा एक नवीन प्रस्ताव महासभेच्या मंजुरीसाठी सादर करण्यात आला आहे. नागरिकांना अपेक्षित लाभ मिळत नसल्याने, या नवीन खर्चावर प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले आहे.
भूमिगत सांडपाणी योजनेच्या पहिल्या टप्प्याचे काम २००८ मध्ये सुरू झाले होते. या योजनेअंतर्गत, १२.५ दशलक्ष लिटर क्षमतेचे १० सांडपाणी प्रक्रिया प्रकल्प आणि संबंधित पाइपलाइनची योजना आखण्यात आली होती. मात्र, बराच काळ लोटूनही ही योजना पूर्ण झाली नाही. अहवालानुसार, अनेक प्रक्रिया केंद्रे बंद असून, त्यांच्या देखभाल आणि दुरुस्तीवर कोट्यवधी रुपये खर्च झाले आहेत.
या योजनेबाबतचा आर्थिक भार हा आणखी एक महत्त्वाचा प्रश्न उभा राहिला आहे. दुसरीकडे, प्रकल्पासाठी अनुदान उपलब्ध असूनही, महानगरपालिकेसमोर मोठ्या आर्थिक खर्चाचे आव्हान आहे. प्रथम मागील ८०० कोटी रुपयांच्या खर्चाचा संपूर्ण हिशोब, बंद केलेल्या केंद्रांची वास्तविक स्थिती आणि नागरिकांना मिळालेल्या लाभांचा तपशील देणाऱ्याचे श्वेतपत्र सादर करण्याची मागणी केली जात आहे. त्यानंतरच दुसऱ्या टप्प्यासाठी ५०० कोटी रुपयांच्या मंजुरीचा विचार केला जावा, अशी मागणी जोर धरत आहे.
दुसऱ्या टप्प्यात उत्तन, राई, मुर्धा, मोर्वा, चेना आणि काजूपाडा यांसारख्या भागांसाठी ४७६ कोटी रुपयांचे प्रकल्प अहवाल सादर करण्यात आल्याचे वृत्त आहे. ग्रामीण भागातील घरांना सांडपाण्याच्या वाहिन्या जोडण्याच्या आव्हानासोबतच, नवीन काँक्रीटचे रस्ते खोदण्याच्या गरजेबद्दलही चिंता व्यक्त केली जात आहे. यामुळे रस्त्यांचे नुकसान होऊ शकते आणि वाहतुकीतील व्यत्यय वाढू शकतो. त्यामुळे, दुसऱ्या टप्प्याला मंजुरी देण्यापूर्वी, जुन्या कामाचा आढावा घेणे, पारदर्शक आर्थिक विवरणपत्रे आणि वेळेवर कृती आराखडा सुनिश्चित करणे आवश्यक असल्याचे सांगितले जात आहे.
