ठाण्यात प्रशासकीय राजवटीत तीन वर्षांत २३९४ प्रस्ताव मंजूर

खर्च करण्यात आलेल्या हजारो कोटींचा द्यावा लागणार हिशोब ठाणे : ठाणे महापालिकेत यापूर्वी असलेल्या प्रशासकीय राजवटीच्या कालावधीत गेल्या तीन वर्षात तब्बल २३९४ विषयांना मंजुरी देण्यात आली. हे सर्व प्रस्ताव हजारो कोटींच्या घरात असून खर्च करण्यात आलेल्या या हजारो कोटींचा हिशोब आगामी काळात होणार असलेल्या महासभेत प्रशासनाला द्यावा लागण्याची चिन्हे आहेत. ठाणे महापालिकेची गेल्या टर्मची निवडणूक २०१७ साली घेण्यात आली होती. त्यानंतर २०२२ साली पालिकेची मुदत संपली होती. मात्र त्यानंतर कोरोना महामारीमुळे पालिकेची सार्वत्रिक निवडणूक घेता आली नाही. तेव्हापासून तीन वर्षे ठाणे महापालिकेत प्रशासकीय राजवट सुरु होती. जानेवारीमध्ये ठाणे महापालिकेची सार्वत्रिक निवडणूक झाल्यानंतर आता महासभा अस्तित्वात आल्याने गेल्या तीन वर्षांत प्रशासकीय राजवटीमध्ये प्रशासनाने काय कारभार केला, किती विषयांना मंजुरी दिली याचा हिशोब आता प्रशासनाला द्यावा लागण्याची चिन्हे आहेत. निवडणुकीनंतर पहिल्यांदाच महासभा घेण्यात आली होती. मात्र राज्याचे उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांच्या निधनाच्या पार्श्वभूमीवर पहिलीच सर्वसाधारण सभा पूर्णवेळ तहकूब करण्यात आली. तीन वर्षाचा हिशेब, मंजूर ठराव, निविदा प्रक्रिया, वर्क ऑर्डर आदी मुद्यांवर सभागृहात जोरदार घमासान होण्याची चिन्हे या तहकूब महासभेत होती. २०२३ ते २०२५ या कालावधीत राज्य शासनाकडून प्राप्त झालेला निधी नेमका कोणत्या विकासकामांवर खर्च झाला? कोणत्या विभागामार्फत निधी वितरित करण्यात आला? त्या कामांची सद्यस्थिती काय आहे? याची स्पष्ट माहिती भाजप नगरसेविका मृणाल पेंडसे यांनी यापूर्वीच मागितली आहे. तर नजीब मुल्ला यांनी देखील यासंदर्भात विचारणा केली होती. गेल्या तीन वर्षात प्रशासकीय राजवटीमध्ये प्रशासनाकडून तब्बल २३९४ विषयांना मंजुरी देण्यात आली असून हे सर्व विषय आणि ठराव हजारो कोटींचे घरात असून नेमका हा खर्च झाला कुठे याचा हिशोब घेण्यासाठी लोकप्रतिनिधी देखील आग्रही असल्याने यामुळे प्रशासनाची चांगलीच कसोटी लागणार आहे.