आरटीईचे १५२ कोटी थकवले; खासगी संस्थांनी प्रवेश नाकारले

गरीब-गरजू विद्यार्थ्यांचे शैक्षणिक भवितव्य धोक्यात ठाणे : गेल्या चार-पाच वर्षांपासून आरटीईची थकलेली कोटयवधीची प्रतिपूर्ती रक्कम, यावर्षी आरटीई प्रवेशामध्ये करण्यात आलेल्या बदलामुळे झालेला गोंधळ तसेच सरकार आणि संस्था चालकांमध्ये भरडला गेलेला गरजू विद्यार्थी यामुळे आरटीई प्रवेशाचा पुरताच बोजवारा उडाला आहे. शिक्षण हक्क कायदा (आरटीई) अंतर्गत २५ टक्के राखीव जागांवर आर्थिक दुर्बल व वंचित समूहातील विद्यार्थ्यांसाठी प्रवेश दिला जातो. ठाणे जिल्ह्यातील शाळांमध्ये आरटीई अंतर्गत विद्यार्थ्यांच्या शैक्षणिक खर्चाची प्रतिपुर्तीची १५२ कोटी ६२ लाख ४५,५८६ रुपये एवढी रक्कम थकीत आहे. प्रतिपूर्ती अनुदान न मिळाल्याने संस्थाचालकांना शाळा चालवणे अवघड झाले आहे. ठाणे जिल्ह्यातील एक लाख १०९७ मुले आरटीई अंतर्गत शिक्षण घेत असून शिक्षण हक्क कायदा आरटीई अंतर्गत विद्यार्थ्यांना शिक्षण देणाऱ्या आणि मुख्यमंत्र्यांच्या ठाणे जिल्ह्यातील शाळां करिता ''लाडका विद्यार्थी'' योजना जाहीर करण्याची मागणी महाराष्ट्र नवनिर्माण विद्यार्थी सेना सरचिटणीस (महाराष्ट्र राज्य) व ओवळा माजिवडा विधानसभा विभाग अध्यक्ष संदीप पाचंगे यांनी निवेदनाद्वारे मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्याकडे केली आहे. शिक्षण हा शालेय विद्यार्थ्यांचा मूलभूत हक्क आहे. महाराष्ट्रा सारख्या प्रगत राज्यात मुलांना निधीअभावी काही खाजगी संस्थांकडून प्रवेश नाकारला जात आहे, ही शोकांतिका आहे. अशा प्रकारे सरकार शिक्षणाची मूलभूत सुविधा देण्यात अपयशी ठरत आहे. शासनाच्या कारभाराला कंटाळून ठाणे शहरातील २२ नामांकित खाजगी शाळांनी अल्पसंख्यांक दर्जा घेतल्यामुळे याआधी तेथे आरटीई अंतर्गत शिक्षण घेणाऱ्या १००० पेक्षा जास्त विद्यार्थ्यांना शिक्षणाला मुकावे लागणार आहे. ठाणे महानगरपालिका दरवर्षी महापालिकेच्या शाळेतील एका मुलावर ४० हजार रुपये खर्च करते. शासनाकडून आरटीई अंतर्गत प्रवेश घेतलेल्या मुलांसाठी प्रति विद्यार्थी फक्त १७ हजार ६७० रुपये अनुदान दिले जाते. ठाणे शहरात प्रति विद्यार्थी मिळणारे अनुदान तूटपुंजे आहे. काही महिन्यांपूर्वी "लाडकी बहीण, लाडका भाऊ" यासारख्या योजना आणल्या आहेत. मात्र आताचे विद्यार्थी मतदार नसल्यामुळे त्यांच्या समस्या संदर्भात सरकार गंभीर नसल्याचा आरोप पाचंगे यांनी केला