आचारसंहितेपूर्वी हालचाली सुरू
मुंबई: विधानसभा निवडणुकांची आचारसंहिता लागू होण्यापूर्वीच राज्य सरकारने मंत्रिमंडळ बैठकींचा धडाका लावला असून महत्त्वाचे निर्णय घेतले जात आहेत. महाराष्ट्रातील 15 जातींचा समावेश ओबीसींमध्ये करण्याची शिफारस केंद्र सरकारकडे करण्यात आली आहे.
राज्य सरकारकडून इतर मागासवर्ग म्हणजेच ओबीसींच्या यादीत नव्या जाती समाविष्ट करण्याची शिफारस केंद्र सरकारकडे करण्यात आली आहे. महाराष्ट्र सरकारने शिफारस केलेल्या जातींचा समावेश ओबीसीमध्ये करण्याच्या प्रक्रियेला वेग आला असून केंद्रीय मागासवर्ग आयोगाकडून जातींची यादी केंद्र सरकारकडे सुपूर्द करण्यात आल्याची माहिती आहे.
बडगुजर, सूर्यवंशी गुजर, लेवे गुजर, रेवे गुजर, रेवा गुजर, पोवार भोयार पवार, कपेवार, मुन्नार कपेवार, मुन्नार कापू, तेलंगा, तेलंगी, पेंताररेड्डी,
रुकेकरी, लोध लोधा लोधी, डांगरी या जातींचा यात समावेश आहे.
दरम्यान, राज्यात मराठा समाजाचा ओबीसीत समावेश करण्याची मागणी सातत्याने केली जात असून मराठा आणि कुणबी मराठा एकच असल्याचे सांगत संपूर्ण मराठा समाजाला ओबीसीतून आरक्षण देण्याची मागणी केली जात आहे. मात्र, यावरुन ओबीसी व मराठा असा संघर्ष निर्माण झाला आहे. ”सरकारला आरक्षण मराठा जातीला द्यायचं आहे की, मराठा समाजाला. कारण, यापूर्वीच त्यांनी मराठा समाजात सहा-सात जातींचा समावेश केला. त्यापैकी कुणबी, कुणबी-मराठा लेवा पाटील, लेवा पाटीदार, लेवा कुणबी या जाती आधीपासूनच ओबीसीमध्ये आहेत. मराठा-कुणबी, कुणबी-मराठा या दोन जातीचा 2004 मध्ये समावेश केला. सहा जाती ज्या आधीपासून ओबीसीमध्ये आहेत. त्या जातीचा मराठा समाजात समावेश करुन लोकंसख्या 30 टक्के दाखवली. त्या 30 टक्के लोकंख्येला आरक्षण देण्याची आयोगाने शिफारस केली होती. त्यांच्या शिफारशीवरुन 16 टक्के आरक्षण देण्यात आलं आहे, असं बबनराव तायवडे यांनी म्हटलं होतं.