प्रकल्पाची अनामत रक्कम ठेकेदाराला परत करण्याची ठामपावर नामुष्की
ठाणे: गेल्या पाच ते सहा वर्षात ठाणे महापालिकेच्या वतीने मोठमोठ्या प्रकल्पाची घोषणा करण्यात आली आणि त्यात अपयशही आले. आता खाडीचे खारे पाणी गोडे करण्याचा प्रकल्पही पालिकेने गुंडाळला असून या प्रकल्पासाठी नियुक्त करण्यात आलेल्या ठेकेदाराची अनामत रक्कम देखील परत करण्याची नामुष्की पालिका प्रशासनावर ओढवली आहे.
वर्तमान आणि भविष्यात निर्माण होणारी पाणी समस्या लक्षात घेऊन महापालिकेने लोकप्रतिनिधींचा विरोध डावलून तत्कालीन पालिका आयुक्त संजीव जयस्वाल यांच्या कार्यकाळात खाडीतील पाण्यावर प्रक्रिया करुन त्यापासून विविध कामांच्या वापरासाठी गोडे पाणी तयार करण्याचा प्रस्ताव मंजुर केला होता. विशेष म्हणजे हा प्रस्ताव त्यावेळी सत्ताधारी शिवसेनेने गोंधळात मंजुर करुन घेतला होता. तब्बल १५० कोटींचा अवास्तव खर्च असलेला हा प्रकल्प होता. त्यावेळी या प्रकल्पाविरोधात राष्ट्रवादीने न्यायालयात देखील धाव घेतली होती. दरम्यान कोरोना काळात पालिकेच्या तिजोरीवर परिणाम झाल्याने हा प्रकल्प गुंडाळण्यात आला. त्यानंतर या प्रकल्पाबाबत कोणत्याच प्रकारच्या हालचाली झालेल्या नाहीत. हे काम ज्या कंपनीला देण्यात आले होते, त्या संबंधित कंपनीने बँक गॅरंटी म्हणून ७.५ कोटी रुपयांची सुरक्षा अनामत रक्कम ठाणे महापालिकेकडे जमा केली होती.
दरम्यानच्या कालावधीमध्ये प्रकल्पाचे भागीदार मेयांनी एल डिसालिया वॉटर एस. या कंपनीने काही तांत्रिक कारणामुळे प्रकल्पाचे काम दिलेल्या कालावधीत पूर्ण करणे अवघड वाटत असल्यामुळे प्रकल्पातून बाहेर पडण्याची इच्छा व्यक्त केली व मे. एल डिसालिया वॉटर एस यांच्या ठिकाणी मे. एक्वाटेक सिस्टीम प्रा.लि.यांना घेण्याबाबत कागदपत्रे सादर करण्यात आली. त्यानंतर पालिका आयुक्तांच्या अध्यक्षतेखाली जॉईंट कमिटीची एक बैठक घेण्यात आली. बैठकीमध्ये प्रकल्पाचे भागीदार मे. डिसालिया वॉटर एस एल यांच्या ठिकाणी मे. एक्वाटेक सिस्टीम प्रा.लि.यांना घेण्याबाबत मंजूरी देण्यात आली. मे. डिसालिया वॉटर एस. एल ही कंपनी प्रकल्पातून बाहेर पडल्यामुळे त्यांना ठामपाकडे जमा करण्यात आलेली ७.५ कोटीची सुरक्षा अनामत बँक गॅरण्टी परत करण्यात आली आहे. तर नवीन कंपनी मे. एक्वाटेक सिस्टीम प्रा.लि.यांच्या वतीने ७.५ कोटीची सुरक्षा अनामत बँक गॅरण्टी महापालिकेकडे जमा करण्यात आली होती.
या प्रकल्पाबाबत डिसेंबर २०२०च्या महासभेत काही प्रश्न उपस्थित करण्यात आले आणि हा प्रकल्प रद्द करण्याचा ठराव करण्यात आला. हा प्रकल्प रद्द करण्यात आल्याने ज्या कंपनीची नियुक्ती करण्यात आली होती, त्या कंपनीने अनामत रक्कम मिळावी म्हणून न्यायालयात धाव घेतली होती. अखेर न्यायालयीन बाजू तपासून अनामत रक्कम परत करण्यास ठाणे महापालिकेने तयारी दर्शवली आहे. त्यामुळे मोठ्या प्रकल्पाची घोषणा करणाऱ्या ठाणे महापालिकेला अनामत रक्कम परत करण्याची नामुष्की ओढवली असल्याची पालिका वर्तुळात चर्चा आहे.
काय होता प्रकल्प?
संपूर्ण प्रकल्प पीपीपी तत्वावर उभारला जाणार होता. परंतु यासाठी ठेकेदाराला जागा देऊन वीजेचे बिलही पालिका भरणार होती. याशिवाय प्रती हजार लीटरमागे ६३ रुपये खर्च करुन पालिका ते महागडे पाणी विकत घेणार होती. भविष्यातील पाण्याचा प्रश्न सोडवण्यासाठी पालिकेने खाडीतील पाण्यावर प्रक्रिया करुन ते पाणी शुध्द करुन त्याचा वापर पिण्याच्या पाण्यासाठी करण्याचा निर्णय घेतला होता. यासाठी १५ लाखांचा खर्च देखील सल्लागारांवर करण्यात आला आहे.
प्रकल्पावरील आक्षेप
२० एम.एल.डी क्षमतेच्या प्रकल्पास मे २०१७ रोजी मान्यता देण्यात आली असून तीन वर्षे उलटूनही प्रकल्प उभारणीस सुरूवात झालेली नाही. तर महापालिकेस अन्य स्त्रोतातून उपलब्ध होणा-या पाण्याचे दर पाहता, व वाढीव 100 एम.एलडी पाणी पुरवठ्याचे काम सुरू असल्याने सदर प्रकल्प महापालिकेस किफायतशीर नव्हता.