जिल्हा नियोजन समितीच्या आराखडा गेला एक हजार कोटींवर
ठाणे : जिल्ह्यातील नागरिकांना उत्तम आरोग्य सेवा मिळावी यासाठी स्मार्ट प्राथामिक आरोग्य केंद्र तर मराठी शाळांमधील हजेरीपट वाढावा यासाठी स्मार्ट आरोग्य केंद्रे आणि मॉडेल मराठी शाळा या दोन उपक्रमांचा प्रस्ताव सादर करण्यात आला असून त्यासाठी आवश्यक निधीही प्रस्तावित करण्यात आल्याची माहिती पालकमंत्री शंभूराज देसाई यांनी दिली.
जिल्हा नियोजन समितीची बैठक सोमवारी आयोजित करण्यात आली होती. त्यानंतर आयोजित पत्रकार सभेत त्यांनी ही माहिती दिली. नगरविकास विभागाच्या माध्यमातून महानगरपालिका, नगरपालिका क्षेत्रातील शाळांची दर्जावाढ करणे, मॉडेल शाळा तयार करणे, महापलिका आणि नगरपालिकेच्या दवाखान्यासाठी देखील निधी मिळावा यासाठी प्रस्ताव तयार करून सर्व पालिका आयुक्तांना सादर करण्याच्या सूचना देखील त्यांनी यावेळी दिल्या.
मागील वर्षी २०२३-२४ साठी वाढीवसह ७५० कोटींच्या आराखड्यास मंजुरी देण्यात आली होती. त्यात यंदाच्या वर्षी जिल्ह्यातील कामांची निकड, कामांची आवश्यकता आणि लोकप्रतिनिधींची मागणी याचा विचार करून एक हजार १६ कोटींचा एकत्रित जिल्हा नियोजन आराखडा शासनाला सादर करण्यात येणार असल्याची माहिती पालकमंत्री तथा राज्यत्पादन शुक्ल मंत्री शंभूराज देसाई यांनी दिली. निधी वाढवून घेण्यासाठी राज्यस्तरीय बैठकीत सर्व आमदारांनी हजर राहण्याचे आवाहन पालकममंत्री शंभूराजे देसाई यांनी जिल्हा नियोजन समितीच्या बैठकीत केले आहे. त्यामुळे या आराखड्यास शासनाची मान्यता मिळाल्यास २६६ कोटींचा वाढीव निधी जिल्ह्याला मिळणार असल्याचे बोलले जात आहे.
ठाणे जिल्ह्यासाठी राज्यस्तरीय बैठकीत सन २०२२-२३ साठी ६१८ कोटी इतका नियतव्यय मंजूर करण्यात आला होता. तर, सन २०२३-२४ साठी ४७८ कोटी ६३ लाखांच्या प्रारूप आराखड्यास जिल्हा नियोजन समितीच्या बैठकीत मंजुरी देण्यात आली. यामध्ये गावांसाठी २७२ कोटी तर बिगर गावांसाठी १८२ कोटींची तरतूद करण्यात आली आहे. त्यामुळे एकंदर सुमारे १४० कोटींची घट झाल्याचे दिसून आले होते. त्यानंतर ठाणे जिल्ह्याचा नियतव्यय ९०२ कोटी इतका वाढून मिळावा यासाठी, राज्यस्तरिय बैठकीत करण्यात आली होती. त्यानंतर वाढीव निधीसह ७५० कोटींच्या आराखड्यास शासनाने मंजुरी दिली होती. त्यात सन २०२३ -२०२४ च्या मंजूर कामांपैकी ७२ टक्के कामांना प्रशासकीय मंजुरी देण्यात आली असून ३८ टक्के रक्कम खर्च झाला आहे. तसेच उर्वरित प्रशासकीय मंजुऱ्या तत्काळ देण्याचे आदेश प्रशासनाला दिले असल्याची माहिती पालकमंत्री शंभूराज देसाई यांनी दिली.
दुसरीकडे, मागील वर्षी २०२३-२४ साठी वाढीवसह ७५० कोटींच्या आराखड्यास मंजुरी देण्यात आली. तर, यंदाच्या वर्षी २०२४ -२५ करिता शासनाने ६३५ कोटींचा आरखडा सादर करण्याच्या सूचन दिल्या आहेत. मात्र, जिल्ह्यातील कामांची निकड, कामांची आवश्यकता आणि लोकप्रतिनिधींची मागणी याचा विचार करून एक हजार १६ कोटींचा एकत्रित शासनाला विनंती करणारा जिल्हा नियोजनच आराखडा तयार करण्यात आला असून त्यास जिल्हा नियोजन समितीने समंती दिली असल्याची माहिती पालकमंत्री तथा राज्यत्पादन शुक्ल मंत्री शंभूराज देसाई यांनी दिली.