मुंबई: विधानसभा अध्यक्षांनी दिलेला निर्णय अन्यायकारक असल्याचा उद्धव ठाकरे गटाने केलेला आरोप चुकीचा असून सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेल्या तीन निकषांवरच निकाल दिल्याचे विधानसभा अध्यक्ष राहुल नार्वेकर यांनी पत्रकार परिषदेत सांगितले.
उद्धव ठाकरे यांच्या पत्रकार परिषदेला उत्तर देताना राहुल नार्वेकर म्हणाले, सातत्याने अध्यक्षांनी सुप्रीम कोर्टाने ज्या गाईडलाईन्स दिल्या त्याच्या विपरीत निर्णय दिला असे सांगितले जाते. पहिला मुद्दा म्हणजे सुप्रीम कोर्टाने सांगितले होते की, २१ जून २०२२ रोजी विधानसभा उपाध्यक्षांनी अजय चौधरी यांच्या निवडीला मान्यता दिली होती ती योग्य आहे. त्यानंतर मी ३ जुलै २०२२ ला भरत गोगावले यांची निवड केली ती चुकीचे आहे अस सांगितले जाते. मात्र खोट्यापेक्षा अर्धसत्य सांगणे हेच धोकादायक आहे. सुप्रीम कोर्टाने भरत गोगावलेंची निवड कायमस्वरुपी चुकीची आणि अजय चौधरींची निवड कायमस्वरुपी बरोबर आहे असे सांगितले नाही, असेही श्री.नार्वेकर यांनी स्पष्ट केले.
शिवसेनेच्या पक्षीय घटनेतील दुरुस्तीबाबत २०१३, २०१८ ला केवळ पत्र पाठवून निवडणुकीची माहिती आयोगाला दिली. त्यात घटनेच्या दुरुस्तीचा कुठलाही उल्लेख नव्हता असे प्रत्युत्तर देत विधानसभा अध्यक्ष राहुल नार्वेकरांनी ठाकरे गटाने २०१३,२०१८ ला दिलेलं पत्रच वाचून दाखवले.
राहुल नार्वेकर यांनी पुढे म्हटले की, सुप्रीम कोर्टाचा आदेश नीट वाचला तर ९२ व्या, ९७ व्या पॅरामध्ये काय म्हटलंय त्याचा अर्थ लक्षात येईल. जर एखाद्या गटनेत्याला, प्रतोदाला मान्यता देत असतो तेव्हा अध्यक्षाने राजकीय पक्षाची इच्छा समजून त्या व्यक्तीला मान्यता देणे योग्य आहे असे म्हटले. विधानसभा उपाध्यक्षांनी अजय चौधरी, सुनील प्रभू यांची मान्यता केवळ उद्धव ठाकरेंच्या पत्रावर केली. त्यावेळी पक्षात फूट पडली असे विधिमंडळाच्या रेकॉर्डवर नव्हते. त्यानंतर ३ जुलैला मी निर्णय दिला. तेव्हा माझ्यासमोर दोन्ही गटाने दावे केले होते. त्यामुळे अध्यक्षांनी नेमका राजकीय पक्ष ठरवल्याशिवाय निर्णय दिला म्हणून तो अयोग्य आहे असे सुप्रीम कोर्टाने म्हटले होते. मूळ राजकीय पक्ष कोणता हे विधानसभा अध्यक्षांनी निश्चित करावे. त्यानंतर मूळ राजकीय पक्ष म्हणून ज्याला मान्यता देता त्यांच्या प्रतोदला मान्यता द्या असं कोर्टाने म्हटल्याचे श्री.नार्वेकर म्हणाले.
मूळ राजकीय पक्ष कोणता यासाठी सुप्रीम कोर्टाने तीन निकष दिले होते. पक्षाची घटना, पक्षीय संरचना, आणि विधिमंडळ पक्षातील बहुमत या ३ गोष्टी लक्षात घेऊन निर्णय दिला. या निकालाचे निकष आणि निर्णय मी निकालात स्पष्ट वाचून दाखवले असे नार्वेकरांनी म्हटले. तसेच अध्यक्षांनी १९९९ ची घटना योग्य ठरवली आणि २०१८ ची घटना अयोग्य ठरवली असे सांगितले जाते. परंतु सुप्रीम कोर्टाच्या आदेशातील १६८ व्या पॅरानुसार, जेव्हा तुम्ही मूळ राजकीय पक्ष ठरवताना वाद सुरू होण्यापूर्वी जी घटना निवडणूक आयोगाकडे आहे त्याचा आधार घ्यावा. कोर्टाने स्पष्ट सांगितले होते, पक्षीय घटनेवर जर वाद असेल तर निवडणूक आयोगाकडे जी घटना मान्य असेल त्याचा आधार घ्या. मी निवडणूक आयोगाला पत्र पाठवले होते. निवडणूक आयोगाकडे पक्षीय घटना मागितली. त्यावर निवडणूक आयोगाने २२ जून २०२३ ला उत्तर देत १९९९ ची घटना पाठवली. मी पत्रात पक्षीय घटनेतील सुधारणेचीही प्रत पाठवा असंही म्हटलं होते. त्यावर निवडणूक आयोगाच्या निकालानुसार, २०१८ ची घटना दुरुस्ती आमच्याकडे दिली नाही असं निवडणूक आयोगाने म्हटलं. निवडणूक आयोगाला ठाकरे गटाने घटना दुरुस्तीबाबत कळवले असं तुम्ही म्हणत आहात. परंतु आयोगाला दिलेल्या पत्रात दुरुस्तीबाबत कुठेही उल्लेख नाही. ठाकरे गटाने निवडणूक आयोगाला दिलेले पत्र नार्वेकरांनी वाचून दाखवले. २०१३, २०१८ मध्ये पाठवलेल्या पत्रात कुठलीही घटना दुरुस्ती झाल्याचा उल्लेख केलेला नव्हता. आजच्या पत्रकार परिषदेत केवळ कागद दाखवला परंतु त्यात काय उल्लेख आहे हे सांगितले नाही असं प्रत्युत्तर नार्वेकरांनी दिले.