तीन कोटी महिला होणार लखपती दीदी
नवी दिल्ली : केंद्र सरकारने २०१० सालापर्यंतची २५ हजार रुपयांपर्यंतची करमागणी तर २०१० ते २०१४ सालापर्यंतची १० हजार रुपयांची करमागणी मागे घेत असल्याची घोषणा केली. त्यामुळे देशातील लाखो करदात्यांना त्याचा फायदा होईल, असा दावा निर्मला सीतारमण यांनी केला आहे. तर तीन कोटी महिला लखपती दीदी होणार असल्याची घोषणाही त्यांनी केली.
मोदी सरकारचा दहावा आणि केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारमण यांचा सलग सहावा अर्थसंकल्प आज लोकसभेत सादर झाला. तीन महिन्यांत देशात लोकसभा निवडणुका होणार असून त्याआधीचा हा अंतरिम अर्थसंकल्प ठरला. या अर्थसंकल्पात केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारमण यांनी प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष कररचनेत कोणताही नवीन बदल प्रस्तावित केलेला नाही. त्यामुळे आधीच्या जुन्या व नवीन कररचनेनुसार करदात्यांचे स्लॅब यापुढेही कायम राहतील.
निवडणुकांनंतर जुलै महिन्यात नवीन सरकार पूर्ण अर्थसंकल्प सादर करेल. मात्र, या अर्थसंकल्पात एकीकडे कररचनेत बदल केला नसला, तरी दुसरीकडे एका निर्णयानुसार सामान्य करदात्यांना काहीसा दिलासा देण्याचा प्रयत्न केंद्र सरकारकडून करण्यात आला आहे. यानुसार, केंद्र सरकारने २०१० सालापर्यंतची २५ हजार रुपयांपर्यंतची करमागणी तर २०१० ते २०१४ सालापर्यंतची १० हजार रुपयांची करमागणी मागे घेत असल्याची घोषणा केली. त्यामुळे देशातील लाखो करदात्यांना त्याचा फायदा होईल, असा दावा निर्मला सीतारमण यांनी केला आहे.
केंद्रीय अर्थमंत्र्यांनी अर्थसंकल्पात केलेल्या घोषणेनुसार गेल्या काही वर्षांत जुन्या वादात अडकलेल्या प्राप्तिकराच्या मागणी प्रकरणांची संख्या वाढली होती. यामुळे अनेक करदात्यांना या वादाचा फटका बसत होता. मात्र, आता अर्थसंकल्पात ही घोषणा करण्यात आल्यामुळे २०१० सालापर्यंतच्या प्रकरणांमध्ये ज्यांची २५ हजार रुपयांपर्यंतची करमागणी प्रकरणे वादात होती, ती निर्लेखित करण्यात आली आहेत. अर्थात, आता अशा करदात्यांना हा करभरणा करण्याची आवश्यकता राहिली नाही. त्याचबरोबर २०१० ते २०१४ सालापर्यंत ज्यांची १० हजार रुपयांपर्यंतची करमागणी प्रकरणे वादात होती, त्यांना या रकमेचा करभरणा करण्याची आवश्यकता राहिली नाही.
सामान्य प्रक्रियेनुसार करदात्यांकडून करपरतावा भरल्यानंतर त्यामध्ये काही तफावत आढळल्यास सरकारकडून अशा करदात्यांना तफावतीएवढा करभरणा पुन्हा करायला सांगितले जाते. मात्र, हे करदात्यास मान्य नसल्यास, त्यातून त्या वर्षासाठीचा करपरतावा वादात अडकतो. अशी प्रलंबित प्रकरणे असल्यामुळे अशा करदात्यांना त्यापुढील करपरतावा मिळण्यातही अडचणी येतात. जुन्या प्रलंबित करमागण्यांमुळे अशा करदात्यांना करपरतावा दिला जात नव्हता. आता या निर्णयामुळे त्या रकमेच्या आतील करदात्यांना त्यांचा प्रलंबित करपरतावा मिळण्याचा मार्ग मोकळा झाला आहे.
तीन कोटी महिला बनणार लखपती दीदी
अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी अर्थसंकल्पीय भाषणात सांगितले की, आतापर्यंत देशातील एक कोटी महिलांना ‘लखपती दीदी योजने’चा लाभ मिळाला आहे. सुरुवातीला 2 कोटी महिलांपर्यंत पोहोचण्याचे उद्दिष्ट ठेवण्यात आले होते, ते आता 3 कोटी करण्यात आले आहे. या योजनेत अशा महिलांचा समावेश करण्यात आला आहे ज्यांचे प्रति कुटुंब वार्षिक उत्पन्न किमान एक लाख रुपये आहे.
लखपती दीदी योजना ही पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांची महत्त्वाकांक्षी योजना आहे. या योजनेअंतर्गत महिला बचत गटांना शासनाकडून अनेक प्रकारचे कौशल्य प्रशिक्षण दिले जाणार आहे. याशिवाय सरकारकडून आर्थिक मदतही केली जाईल. ज्यामुळे त्यांना लखपती बनवण्यात मदत होईल. या योजनेंतर्गत महिला बचत गटांना एलईडी बल्ब बनवणे, प्लंबिंग, ड्रोन दुरुस्ती आदी तांत्रिक कामे शिकवून त्यांना स्वावलंबी बनवले जाणार आहे.
लखपती दीदी योजनेंतर्गत महिलांना अनेक प्रकारची कौशल्ये शिकवली जाणार आहेत. त्यांची आर्थिक समज वाढवण्यासाठी कार्यशाळा घेण्यात येणार असून, त्यांना बचतीचे पर्याय, छोटी कर्जे, व्यावसायिक प्रशिक्षण, उद्योजकता समर्थन आणि विमा संरक्षणाचा लाभ मिळणार आहे. योजनेचा लाभ घेण्यासाठी, महिलांनी स्वयं-सहायता गटाचा भाग असणे आवश्यक आहे.
भारतीय अर्थव्यवस्थेला चालना देणारा हा अर्थसंकल्प आहे. देशातील इन्फ्रास्ट्रक्चरसाठी एक लाख ११ हजार कोटींची तरतूद करण्यात आली असून कॉर्पोरेट टॅक्सही कमी करण्यात आलेला आहे. एकूणच सर्व क्षेत्रांसाठी चालना देणारा हा अंतरिम अर्थसंकल्प असल्याचे मत एमसीएचआय ठाणेचे अध्यक्ष जितेंद्र मेहता यांनी व्यक्त केले.
* टॅक्स स्लॅबमध्ये कोणताही बदल नाही
* 10 वर्ष जुन्या 10 हजार रुपयांपर्यंतचा कर माफ
* राज्यांना 75 हजार कोटी रुपयांचे कर्ज
* जुलैच्या अर्थसंकल्पात भारताचा रोडमॅप विकसित झाला
* तीन कोटी महिला लखपती दीदी बनतील
* पाच वर्षांत दोन कोटी गरिबांसाठी घरे
* पायाभूत सुविधांवर 11 टक्के अधिक खर्च
* वंदे भारतमध्ये 40 हजार रेल्वे बोगी बदलण्यात येणार
* तीन नवे रेल्वे कॉरिडॉर बांधण्याची घोषणा
* देशात सात नवे आयआयटी, सात नवे आयआयएम
* नवीन वैद्यकीय महाविद्यालयं सुरु करणार
* सात लाखांपर्यंतच्या उत्पन्नावर कर नाही.